पावसाचे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच; पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
( हेही वाचा : राष्ट्रवादीच्या रामराजे निंबाळकरांची गुगली; गडकरी, राणेंचे कौतुक करीत दिले वेगळेच संकेत)
विधानसभेत नियम 293 अन्वये विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना मंगळवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, राज्यात आम्ही सरकारमध्ये असताना 2017 मध्ये सौर ऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि दिवसा वीज मिळेल. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे.
एकूण 1650 क्षमतेच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून 1000 ची येत्या काळात प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. यासाठी आर्थिक बाबतीत कोणतीही अडचण नाही. शेतकऱ्यांना वार्षिक 75,000 भाडे (2 टक्के वाढीसह) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
30% चे लक्ष्य ठेवण्यात आले असले तरी 2025 पर्यंत 50% टक्के काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. अजित पवार यांनी वीजबिल माफीचा मुद्दा उपस्थित केला, पण मी विरोधी पक्षनेता म्हणून मागणी केली, ती कोविड काळासाठी. मध्यप्रदेशने तसाच निर्णय घेतला होता, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
सिंचनावर भर
- पैनगंगा-वैनगंगा माध्यमातून 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.
- वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत.
- जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी निधी देण्यात आला आहे. भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी सुद्धा निधी देण्यात आला आहे. एकूणच जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यामुळे पाण्याचे संघर्ष संपतील. शासन यासाठी निधी उभारणी करेल.
- धाराशिव जिल्ह्यातील दावे फेटाळले, तेव्हा आपण न्यायालयीन लढाई केली आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला आहे. बियाणे मोठ्या प्रमाणात तयार करण्यात येत आहेत. त्यांचे भाव वाढू नये, यासाठी नेहमीच सरकार लक्ष देत असते, असेही त्यांनी सांगितले.