राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यानुसार, पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करुन सरकारचे लक्ष्य वेधले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी यासंदर्भात निवेदनही केले. मात्र, या संपावरुन आता सोशल मीडियातही चांगलीच चर्चा सुरू आहे. त्यात, संपाच्या समर्थनार्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून आमदार-खासदारांच्या पगारांचा मुद्दा पुढे आणला जातोय. त्यावरुन, आता आमदार बच्चू कडू यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे.
७० ते ८० टक्के आमदार-खासदारांना पेन्शनची गरजच नाही, ती लगेच बंद करायला पाहिजे. जर ते इन्कम टॅक्स भरत असेल आणि त्यांचं उत्पन्न हे १०-१५ कोटी रुपयांचं असेल, तर त्याला पेन्शन देण्याची गरज नाही. आपण राष्ट्रहित जपलं पाहिजे, असे स्पष्ट मत राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपातून निघत असलेल्या चर्चेवर आमदार बच्चू कडू यांनी मांडले आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये पाहिलं तर काहींना १० हजार तर काहींना अडीच लाख रुपये पगार आहे, याचं मुल्यमापन झालं पाहिजे. या देशात असं झालंय, कमी काम करणाऱ्याला जास्त पगार आणि जास्त काम करणाऱ्याला कमी पगार, या पगारीचा रेशो ठरला पाहिजे. शेतकरी व शेतमजूर यांच्या पेन्शनचा देखील सरकारने विचार केला पाहिजे, असेही बच्चू कडू यांनी म्हटले.
जो दिव्यांग आहे, ज्याला कुठलाही व्यवसाय नाही, कमाईचे इतर सोर्स नाहीत. त्यांना तुम्ही केवळ १५०० रुपये देता अन् आमदाराला २.५ लाख रुपये महिना, ही विषमता योग्य नाही. पेन्शनसाठी लिमीट ठरवायला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. सध्या कर्मचारी म्हणतायत की, सगळ्या आमदार-खासदारांना पेन्शन आहे, मग आम्हाला का नाही. मग मी म्हणतो सगळ्या आमदार-खासदारांनी पेन्शन घेऊ नये, म्हणजे कर्मचारी पेन्शन मागणार नाहीत. सध्या नोकरी आणि समाजात नोकरीमध्ये पगारात असलेली विषमता थांबली पाहिजे, असे मत आमदार कडू यांनी मांडले.
(हेही वाचा – गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला १३५ कोटी रुपये निधी मंजूर)
Join Our WhatsApp Community