वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांचे अधिष्ठाता(डिन) यांच्यावरील आता प्रशासकीय कामांचे ओझे कमी केले जाणार आहे. या रुग्णालयांचे अधिष्ठाता हे वैद्यकीय सेवेत सक्रिय होण्याऐवजी जास्त वेळ प्रशासकीय कामांमध्ये व्यस्त असल्याने, त्याचा परिणाम रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवेवर होतो. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा या प्रमुख रुग्णालयातील अधिष्ठातांच्या खांद्यावरील प्रशासकीय कामकाजाचा भाग कमी करून त्यांना जास्तीत जास्त रुग्णसेवांमध्ये कशाप्रकारे लक्ष देता येईल यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना प्रशासकीय कामांसाठी जुंपले जात असल्यामुळे वैद्यकीय सेवेकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे रुग्णलयातील सर्व प्रशासकीय कामे करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून नेमण्याचा सर्वप्रथम निर्णय तत्कालिन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सन २०१९मध्ये केला होता. परंतु तात्पुरत्या स्वरुपात महापालिकेने या केईएम,शीव, नायर आणि कुपर या चार प्रमुख रुग्णालयांमध्ये तीन सहायक आयुक्तांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून (सीईओ) प्रशासकीय कामांसाठी नियुक्ती केली होती.
सहायक आयुक्त किरण दिघावकर, प्रशांत सपकाळे आणि तत्कालिन सहायक आयुक्त देवीदास क्षिरसागर यांची केईएम, शीव, नायर आणि कुपर रुग्णालयांच्या ‘सीईओ’पदी नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु पुढे नगरसेवकांनी विरोध केल्यामुळे तसेच नगरसेवकांना विभागांसह रुग्णालयांच्या प्रशासकीय कामांकडे लक्ष देता येत नसल्याने यासर्वांचे लक्ष कमी होत गेले आणि पुढे कोविडमुळे हा प्रस्ताव पूर्णपणे गुंडाळला गेला होता. परंतु कोविडनंतर सर्व पुन्हा एकदा चार प्रमुख रुग्णालयांमध्ये प्रशासकीय कामांकरता सीईओ नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. रुग्णालयांच्या डिनला वैद्यकीय सेवांमध्ये अधिक लक्ष देता यावे याकरता प्रशासकीय कामांमधून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा एकदा हा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महापालिकेच्या अभियंत्यांची सीईओ म्हणून नेमणूक केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ.संजीव कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे म्हटले आहे. सर्व प्रकारची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर याची कार्यवाही केली जाईल, परंतु तुर्तास तरी याबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community