महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या काळात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने आणि शिंदे गटाने एकमेकांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर गुरुवारी, ४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर माध्यमांमध्ये विविध वृत्त प्रसारीत होऊ लागले. न्यायालयाचा आदेश शिंदे गटासाठी अडचणीचा आहे, असा आशयाच्या या बातम्यांमुळे अखेर शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाचा आदेश नीट समजून घ्या आणि नंतरच त्यावर भाष्य करा, अशा शब्दात सांगता नाराजी व्यक्त केली.
घटनातज्ज्ञ चुकीचे मते मांडतात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी बोलताना केसरकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या विरोधात कोणतेही निष्कर्ष नोंदवले नाहीत. चिन्हाच्या बाबत केवळ निवडणूक आयोगाने वेळ मागवून घेतली आहे. त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशावर काही जण थेट भाष्य करत आहेत, माध्यमे घटनातज्ज्ञांच्या मुलाखती घेत आहेत, तेव्हा ते चुकीचे मत मांडत आहेत. त्या घटनातज्ज्ञांनीही न्यायालयाचा आदेश नीट समजून भाष्य करावे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार थांबणार नाही, न्यायालयाने मंत्रिमंडळ विस्तारावर कोणतेही भाष्य केले नाही, असेही केसरकर म्हणाले.
(हेही वाचा शिवसेना-भाजप सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आणखी लांबणीवर?)
मीडिया ट्रायल नको
हे प्रकरण न्यायालयात असताना त्यावर मत प्रदर्शन करणे, विपर्यस्त वृत्त छापून येणे चुकीचे आहे. मीडिया ट्रायल्स होऊ नये. चिन्हासंदर्भात चुकीची माहिती दिली जात आहे. निवडणूक आयोग संदर्भ याचिकाकर्त्यांनी केवळ वेळ मागितली आहे. शिवसेनेच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली, ती देण्यात आली. चिन्हासंदर्भात काहीही निर्णय दिलेला नाही. ऑर्डर मी वाचून दाखवली, त्यात चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नका असे कुठेही म्हटले नाही. वकील काय म्हणतात त्यापेक्षा ऑर्डर वाचा, असेही केसरकर म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community