सरकारी कर्मचाऱ्यांना मान्सून गिफ्ट! लवकरच होणार महागाई भत्त्याची घोषणा

सध्या देशभरात महागाईने उच्चांक गाठला असून पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. यापासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, त्यांना थकीत महागाई भत्ता लवकरच मिळणार आहे. जुलैमध्ये ही घोषणा करण्यात येणार होती परंतु कर्मचाऱ्यांना हा दिलासा ऑगस्ट महिन्यात मिळणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात ४ टक्के महागाई भत्याच्या वाढीची घोषणा होऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार ३ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या बैठकीत महागाई भत्त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३४ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. घोषणेनंतर नवीन महागाई भत्ता १ जुलै २०२२ पासून लागू करण्यात येईल.

महागाई भत्ता वाढणार?

जानेवारी २०२० ते जून २०२१ या एकूण १८ महिन्यांतील महागाई भत्ता सरकारने थकविला आहे त्यामुळे कर्मचारी वर्गात नाराजी होती. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकदाच दोन लाख रुपये महागाई भत्ता थकबाकीसह मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी अनेक दिवसांपासून ही मागणी करत आहेत.

ऑगस्टपासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ( Dearness Allowance) ४ ते ५ टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने मार्चमध्येच महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. देशात सध्या महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ७.७९ टक्के या उच्चांकावर पोहोचला असून अन्नधान्य महागाईचा दर ८.३८ टक्के आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जून २०१७ पासून ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे. यामुळे सद्यस्थितीला जर कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाली तर महागाई भत्ता ३८ ते ३९ टक्के होऊन केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होऊ शकते.

महागाई भत्ता कसा निश्चित केला जातो?

डीए कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या शहरावरून ठरवला जातो. शहरी भागांसाठी डीए जास्त असतो तर निम शहरी आणि ग्रामीण भागात डीए कमी असतो. वेतन आयोगाकडून जेव्हा सॅलरी स्ट्रक्चर रिव्हाईज्ड केले जाते तेव्हा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या डिएमध्येही बदल होते. याचप्रमाणे डीएमध्ये वाढ केली जाते तेव्हा त्या दरानुसार पेन्शनधारकांच्या डीएमध्ये वाढ केली जाते.

किमान वेतन १८ हजार

कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १८ हजार रुपये असल्यास त्याला सध्या ३४ टक्के दराने ६ हजार १२० रुपये महागाई भत्ता मिळतो. आता महागाई भत्ता ३८ टक्के झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ६ हजार ८४० रुपये महागाई भत्ता मिळेल. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन किमान १८ हजार रुपये आहे.