उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. स्त्रीला तिचे मूल आणि करिअर यापैकी एक निवडण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला. ज्यामध्ये आईला आपल्या मुलीसोबत पोलंडला जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती, ज्यामध्ये आईने तिच्या नऊ वर्षांच्या मुलीसह पोलंडमधील क्राको येथे जाण्याची परवानगी मागितली होती. पुण्यातील एका खासगी कंपनीत काम करणा-या महिलेला तिच्या कंपनीने पोलंडमध्ये प्रोजेक्ट ऑफर केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर महिला आता पोलंडला जाऊ शकते.
पतीने केला होता विरोध
पतीने या याचिकेला विरोध केला होता आणि दावा केला होता की, जर मुलीला आपल्यापासून दूर नेले गेले तर तो पत्नीचे तोंड पुन्हा पाहणार नाही. महिलेचा पोलंडमध्ये स्थायिक होण्याचा एकमेव हेतू पिता- मुलीतील नाते तोडणे हाच असल्याचा आरोप पतीने केला होता.
( हेही वाचा: मॉलमध्ये लव्ह जिहाद? अशा प्रकारे हिंदू मुलींना केलं जातेय ‘टार्गेट’ )
काय म्हणाले न्यायालय?
न्यायालयाने म्हटले की, महिलेच्या करिअरच्या शक्यता नाकारता येणार नाहीत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले की, आजपर्यंत मुलीचा ताबा आईकडे आहे, जिने मुलीचे एकट्याने संगोपन केले आहे आणि मुलीचे वय लक्षात घेता तिलासोबत असणे आवश्यक आहे.
Join Our WhatsApp Community