शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी करताना, अजित पवार यांनी निधीवाटपात दुजाभाव केल्याचा प्रमुख आरोप केला होता. हा धागा पकडत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील सरकारच्या काळात झालेल्या निधीवाटपावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यानुसार, नगरविकास मंत्रालयाकडून झालेल्या निधी वितरणाचा आढावा घेत मुख्यमंत्र्यांनी ९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली. यातील २७० कोटींची कामे ही एकट्या बारामती नगर परिषदेतील होती. त्या पार्श्वभूमीवर विकास कामांत राजकारण आणू नये, अशी मागणी करीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या समवेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांची विधानभवनात भेट घेतली.
(हेही वाचा – शिंदे सरकारचा अजित पवारांना दणका; ९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती)
नव्या सरकारने नुकतीच नगर विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारितील ९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली. विशेष बाब म्हणजे शिंदे सरकारने केवळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सूचवलेल्या कामांना स्थगिती दिल्याने विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सोमवारी सकाळी अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वात माजी मंत्री छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ आणि धनंजय मुंडे यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत विकास कामांना स्थगिती देऊन नये, अशी मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करावी
राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीच्या नुकसानीसोबतच जीवीतहानीही मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. मात्र, अद्याप शासकीय मदत न पोहोचल्याने शेतकरी हवालदील झाला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केली. शिवाय खरीप हंगामातील पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पीक पंचनामे होणे गरजेचे असताना स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा अद्यापही कामाला लागेलेली नाही. नुकसानीच्या तुलनेत मदतकार्य झाले नसून गरजूंना तातडीने आर्थिक मदत करावी, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.