विनापरवाना सुरु असलेल्या २०४ कंपन्यांमुळे कामवारी नदीचे अस्तित्व धोक्यात

भिवंडी शहरातील कामवारी नदीतील वाढत्या जलप्रदूषणाबाबत राज्य मानवी आयोगाने दखल घेतली आहे. यात नागरी वसाहतीतून होणा-या जलप्रदूषणाबाबत सुनावण्या सुरु झाल्या आहेत. यात २०४ कंपन्या विनापरवाना सांडपाण्यातून नदीच्या प्रदूषणात भर घालत असल्याबाबतचा मुद्दा अद्यापही उपस्थित झाला नाही. भिवंडी नदीत जलप्रदूषण करणा-या विनापरवाना कंपन्यांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आता एकमेकांवर जबाबदारी नाव ढकलत आहेत.

कामवारी नदीबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जलप्रदूषण विभागाचे प्रमुख डॉ. यशवंत सोनटक्के यांना विचारले असता त्यांनी उर्मठपणे उत्तरे दिली. तर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी कंपन्या बंद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रणाला सूचना दिल्याचे स्पष्ट केले. २०४ कंपन्यांपैकी बहुतेक कंपन्या नूतनीकरण मंजुरी नसतानाही अद्यापही सुरु असल्याचे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी २५ जून रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीत उघडकीस आले. जलप्रदूषणाच्या सद्यस्थितीबाबत डॉ. सोनटक्के यांच्याकडे विचारणा केली असता, मला माहीत नाही आणि माहिती देणारही नाही, असे उर्मठपणे उत्तर दिले.

कारवाईचा आदेश असलेल्या कंपन्यांची होणार चौकशी

२०४ पैकी ५५ कंपन्या बंद करण्याच्या नोटीस दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मिळालेली असताना प्रदूषण मंडळाच्या कल्याण विभागाकडून ५५ पैकी ४४ कंपन्या २०२० सालीच बंद झाल्याची माहिती दिली गेली. बंद झालेल्या कंपन्यांव्यतिरिक्त कारवाईचा आदेश असलेल्या कंपन्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारली गेली आहेत का, याची तपासणी केली जाईल. इतर चौकशी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कारवाईची दिशा ठरेल, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कल्याण विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी कुकडे यांनी दिली.

(हेही वाचा माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना ईडीकडून अटक)

कंपन्या बंद करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा

कामवारी नदीजवळ २०४ कंपन्या विनापरवाना सुरू असून, त्यापैकी ५५ कंपन्यांना बंद करण्याची नोटीस दिल्याची बाब आम्हाला २५ जून रोजीच्या आढावा बैठकीत समजली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्याकडून या कंपन्यांवर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारली जात असल्याचा प्राथमिक अहवाल आम्हाला दिला गेला, परंतु आम्ही तपासणीचे आदेश दिले आहेत. कंपन्या बंद करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आहे. त्यांनी कडक भूमिका घेणे अपेक्षित असल्याचेही नार्वेकर म्हणाले.

सांडपाण्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर प्रक्रिया केंद्रे सुरु करणार 

१२ गावांमधून कामवारी नदीत सोडल्या जाणा-या सांडपाण्याबाबत प्रक्रिया करुन स्वच्छ केलेले पाणी नदीत सोडण्यासाठी ८ गावांवर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे सुरु झाल्याची माहिती राजेश नार्वेकर यांनी दिली. ही प्रक्रिया आयआयटीच्या तांत्रिक मदतीने सुरु असल्याचेही ते म्हणाले. उर्वरित चार गावांमधील सांडपाण्याचे नमुने तपासण्याबाबत आम्ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सांगितले आहे. या चार गावांमधील सांडपाण्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणीही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे सुरु केली जातील, अशी माहिती नार्वेकर यांनी दिली.

कंपन्या आहेत तरी कसल्या?

कपडे बनवण्यासाठी रंगीबेरंगी धागा बनवण्याचे काम कामवारी नदीजवळ विनापरवाना सुरु असलेल्या २०४ कंपन्यांमध्ये सुरु आहे. रंग बनवण्यासाठी वापरलेली जाणारी रसायने थेट नदीपात्रात सोडता येत नाही. त्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे असते. परंतु या कंपन्यांमध्ये रयायने मिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया केंद्रे आहेत का, याबाबत आढावा बैठकीत शंका उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.