मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरता आरक्षण जाहीर झाले असले, तरी अजूनही अनेक महिला वॉर्ड झाल्याने माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांच्या नजरा ओबीसी आरक्षणाकडे आहे. महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गांचे आरक्षण पडले असले, तरी ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा जमा करून निवडणूक आयोगासह न्यायालयाला सादर केल्यास आणि त्यांनी मान्य केल्यास पुन्हा आरक्षण सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी काही इच्छुक पाण्यात देव बुडवून बसल्याचे पहायला मिळत आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू होण्यासाठी देवाचा धावा
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकरता ३१ मे रोजी वांद्र्यातील रंगशारदा नाट्यगृहात काढण्यात आलेल्या प्रभाग आरक्षण सोडतीबाबत काँग्रेस व समाजवादी पक्षाने आक्षेप नोंदवत या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचे जाहीर केले. या लॉटरीमध्ये अनेक माजी नगरसेवकांचे प्रभाग महिला तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडल्याने त्यांना धक्का बसला आहे. आपले प्रभाग न राहिल्याने तसेच आजबाजुच्या खुल्या प्रवर्गातील प्रभागांमध्ये लढण्याची शक्यता कमी असल्याने अशाप्रकारे फटका बसलेले इच्छुक उमेदवारांकडून आता ओबीसी आरक्षण लागू होण्यासाठी देवाचा धावा केला जात आहे. महापालिका निवडणूक विभागाने नियमानुसार आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबवली असली तर सरकारच्यावतीने तयार करण्यात येणारा ओबीसीबाबतचा इंपेरिकल डेटा जमा करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आहे. त्यामुळे हा डेटा न्यायालयात सादर करून ओबीसीचेही आरक्षण टाकले जावे अशाप्रकारची विनंती केली जावू शकते. त्यामुळे अशाप्रकारची मागणी न्यायालयाकडून मान्य झाल्यास ओबीसीचे आरक्षण पडले जावू शकते. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण पडले जाईल, असे इच्छुक उमेदवारांना वाटत आहे. त्यामुळे लवकरच हे आरक्षण पडले जाईल आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्गांचे रद्द करून ओबीसी आरक्षण सोडतीसह नवीन प्रक्रिया राबवली जाईल आणि आपला नंबर लागेल,अशीही आशा काही इच्छुकांना वाटत आहे. मात्र, काही जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी वगळता अन्य आरक्षण सोडत जाहीर करून निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा टिकला जाणार नाही. त्यामुळे ओबीसीशिवाय निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागेल.
Join Our WhatsApp Community