कर्ज वसुलीसाठी छळ करणाऱ्या अॅप्लिकेशनवर महाराष्ट्र सरकारकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या सायबर सेलेने यासंदर्भातील नोटीस गुगलला दिली आहे. या नोटीसीनुसार, सरकारने तब्बल ६९ लोन अॅप्लिकेशन हटविण्याचे आदेश गुगला देण्यात आलेले आहेत.
…म्हणून सायबर सेलने घेतला निर्णय
दरम्यान, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राज्याचे नोडल प्राधिकरण असलेल्या महाराष्ट्र सायबर सेलकडे २०२० मध्ये कोविड महामारीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून ऑनलाइन कर्ज अॅप्सबाबत १ हजार ९०० हून अधिक तक्रारी मिळाल्या असल्याचे समोर आले आहे. राज्याचे नोडल प्राधिकरणाने नुकतीच गुगलच्या यूएस कार्यालयाला नोटीस पाठवून कर्जदारांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी अनैतिक पद्धती वापरल्याचा संशय असलेल्या तब्बल ६९ अॅप्स काढून टाकण्यास सांगितले आहे. या लोन अॅपबद्दल साधारण एका हजारापेक्षा जास्त तक्रारी महाराष्ट्र सायबर सेलकडे आल्या नंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीनंतर सायबर सेलने हा निर्णय घेत गुगलच्या अमेरिकेतील कार्यालयाला हे अॅप काढून टाकण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे.
(हेही वाचा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अपमान; काँग्रेसने व्यक्त केला संताप)
कोणत्या अॅप्लिकेशनचा आहे समावेश
अशा काही अॅप्लिकेशद्वारे ग्राहकांची गोपनीय माहितीचा वापर करून त्याचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप होत आहे. यासारख्या कित्येक तक्रारी कोरोना महामारीच्या काळात करण्यात आल्याने सरकारकडून कठोर पाऊलं उचलण्यात आले आहेत. या अॅपमुळे होत असलेल्या छळवणुकीमुळे काही लोकांनी आत्महत्या करून स्वतःचे जीवन संपविल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सायबर सेलने यासंदर्भातील नोटीस गुगला पाठवली आहे. यामध्ये त्यांनी तब्बल 69 लोन अॅप बंद करण्याचे आदेश गुगलला दिले आहेत. या अॅपमध्ये कॅश अॅडव्हान्स, येस कॅश, हॅन्डी लोन, मोबाईल कॅश या अॅपचाही सामावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community