मेट्रोच्या कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडच्या जागेचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. या जागेच्या मालकीहक्काचा दावा एका खासगी कंपनीने केला होता, तो दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. हा राज्य सरकारला दिलासा आहे.
जागेच्या मालकीहक्काबाबत मात्र भाष्य टाळले
या कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. परंतु या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची याविषयावर मात्र न्यायालयाने भाष्य करणे टाळले आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या कारशेडवरून राज्यातील ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यात जोरदार लढाई सुरू आहे. या कारशेडच्या जागेवरील मालकी हक्काचा वाद न्यायालयात गेला होता. त्यातच एका खासगी कंपनीने ही जागा आपली असल्याचा दावा केला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याबाबतची सुनावणी झाल्यावर न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. यात न्यायालयाने खासगी कंपनीच्या मालकी हक्काचा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला दिलासा मिळाला आहे.आरे येथील मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यात सत्ता आल्यानंतर आरे येथील मेट्रो कारशेडचे काम रद्द करून कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा निवडली. त्यानंतर या जागेवर केंद्र सरकारने आपला हक्क सांगितला. त्यामुळे या जागेवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वादाला तोंड फुटून प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
(हेही वाचा अयोध्येत महाराष्ट्र सदन बांधणार, मुख्यमंत्री ठाकरे योगी सरकारला पत्र लिहिणार)
Join Our WhatsApp Community