कैद्यांना निवडणुकीचा अधिकार नाही! विधानपरिषद निवडणुकीसाठीही ईडीचा मलिक-देशमुखांना विरोध

सध्या अटकेत असलेले मंत्री नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी त्यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता, मात्र त्यांना न्यायालयाने एक दिवसाचा जामीन दिलाच नाही, आता विधान परिषद निवडणूक होत आहे. त्यासाठी मतदान करता यावे म्हणूनही पुन्हा मलिक आणि देशमुख यांनी न्यायालयात अर्ज केला आहे. मात्र त्या निवडणुकीतही मतदानाला परवानगी मिळू नाही, म्हणून ईडीने विरोध केला आहे.

राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राजकारण तापताना दिसत आहे. यातच राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाची परवानगी मागणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या पदरी निराशाच पडली होती. मात्र विधान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा या दोन्ही नेत्यांनी मतदानाची परवानगी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या दोघांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जोरदार खडाजंगी झाल्याचे सांगितले जात आहे. दोन्ही नेत्यांना मतदानाची परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालय शुक्रवार, १७ जून रोजी निकाल देणार आहे. नवाब मलिक, अनिल देशमुख आणि ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयातील या सुनावणीवेळी देशमुख-मलिकांचे वकील आणि ईडीचे वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलीस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती असल्याचे मलिक आणि देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग न्यायालयाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून आहे.यावर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार निकाल देणार आहेत.

(हेही वाचा अजित पवारांविरोधात राष्ट्रवादीचेच षडयंत्र! देवेंद्र फडणवीसांचा गौप्यस्फोट )