देशातील कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आणि कायदेशीर संरक्षणासाठी ४४ कायदे तयार करण्यात आले होते. ते आजही अस्तित्वात आहेत. संविधानातील मुलभूत अधिकारामुळे संसदेत हे कायदे चर्चेअंती मंजूर झाले. केंद्र सरकारने कोरोना काळात लॉकडाऊनचा फायदा घेत संसदेत ४४ पैकी २९ कामगार कायदे २० मिनिटांत मोडीत काढून पुढील ५ मिनिटांत ४ लेबर कोड चर्चा न करता आवाजी मताने पास केले. केंद्र सरकारच्या या कामगार विरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन अर्थात रविवार १ मे २०२२ रोजी सकाळी ५.०० वाजता पुणे ते मुंबई राजभवन पर्यंत मोटारसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे. राज्याच्या कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ही रॅली काढण्यात येणार आहे.
हे लेबर कोड कामगाराला गुलाम बनवतील
गुंतवणूक करणाऱ्या भांडवलदारांच्या व्यापार, उद्योग सुलभीकरणाकरिता हे ४ लेबर कोड कामगाराकरिता नसून भांडवलदाराकरिता आले आहेत व राज्यामार्फत नियमावली येत आहे. हे ४ लेबर कोड कामगाराला गुलाम व वेठबिगार बनवतील. या करिता हे जाळणे व गाडून टाकणे ही आपली गरज असल्याचे कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे सहनिमंत्रक विश्वास उटगी यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांना नेस्तनाबूत करण्याचा डाव
देशात संपूर्ण केंद्रीय श्रमिक संघटना केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी कायद्याविरोधात एकत्रित आल्यामुळे कामगारांच्या न्याय हक्काच्या संवैधानिक अधिकारासाठी लढाईत सामिल होणे गरजेचे आहे. हक्काच्या कायद्याचे रक्षण झालेच पाहिजे, केंद्र सरकारने ४ लेबर कोड मागे घेतलेच पाहिजे. याकरीता कामगारांनो एकत्र येऊया ! आपल्या हक्काची लढाई आपणच लढुया ! असेही आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते अद्यापपर्यंत प्रत्येक जडणघडीत कामगारांचा सिंहाचा वाटा आहे. तसेच देशाला आर्थिक महासत्तेकडे नेण्यात कामगार कष्टकऱ्यांची मोलाची भुमिका आहे. ऐवढेच नाही तर देशात प्रामाणिकपणे कर ( टॅक्स) भरणारे कामगार, कष्टकरी आहेत. अशा परिस्थितीत कामगारांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी केंद्र सरकारने भांडवलदारांच्या इशाऱ्यांवर कामगारांचे खच्चीकरण करून नेस्तनाबूत करण्याचा डाव रचला असल्याचा आरोप कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केला आहे.
…तर १ मे रोजी निषेध दिन पाळला जाईल
नवीन ४ लेबर कोड मध्ये कामगार व उद्योग ही संज्ञाच राहणार नाही. तर कामगार कायद्यातील बदलाने आयुष्यभर शिकाऊ उमेदवार, कंत्राटी कामगार म्हणून रहावे लागणार आहे. याशिवाय ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखान्यांना कोणतेही कामगार कायदे लागू राहणार नाहीत. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांची पिढी निर्माण होऊन गुलामगिरीकडे वाटचाल सुरु होणार आहे. कामगार कायद्यातील बदलांकडे कामगारांनी गांर्भीयाने बघून केवळ आजचा विचार न करता भविष्यातील हिटरलशाही विरोधात आपल्या न्याय हक्कासह मुला-बाळांच्या भविष्यासाठी लढा देणे गरजेचे आहे. देशातील कामगारांनी कष्टकऱ्यांनी अखंड भारताला सुजलाम् – सुफलाम् केले. त्या कामगारांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव केंद्र सरकार करीत आहे. कामगार कायदे राहिले नाही, तर कामगार जगणार कसा ? आपल्या पिढीला पोसणार कसा? असा सवाल समितीने करत कामगार शब्दच जर नष्ट होणार असेल तर, १ मे जागतिक कामगार दिन कामगार विरोधी कायद्याचा निषेध दिन पाळला जाईल असे समितीने स्पष्ट केले.
त्यामुळे नवीन ४ कामगार कोड मागे घेण्याच्या मागणीसाठी ‘चलो राजभवन सामील व्हा !’ असा नारा समितीने दिला असून आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन रविवार १ मे २०२२ रोजी सकाळी ५.०० वा. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी कायद्याविरोधात लक्ष वेधण्यासाठी पुणे ते राजभवन मुंबईपर्यंत मोटारसायकल रॅली काढण्यात येईल, असे जाहीर केले. पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक येथे सर्व कामगारांनी मोटार सायकल हेल्मेटसह रॅलीत सहभागी व्हावे असे आवाहन कृती समितीचे सहनिमंत्रक विश्वास उटगी केले आहे. मुंबईत पोहोचल्यावर हुतात्मा स्मारकात वंदन करून आझाद मैदानात ही रॅली जमा होईल आणि कामगार संघटनांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.