हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व वाढवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनला भारताने मोठा धक्का दिला आहे. सध्या श्रीलंका कर्जाच्या बोजाखाली अडकला आहे, त्याचा फायदा चीनने घेतला आहे. त्यासाठी श्रीलंकेला कर्ज देऊन त्यांच्यावर अधिकार गाजवणाचा प्रयत्न चीनने केला. हा डाव भारताने उधळवून लावला आहे. भारताने उत्तर श्रीलंकन बेटांमध्ये वीज प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या उपस्थितीत यासंबंधीचा करार करण्यात आला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे गेल्या वर्षी श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने यासाठी चीनी कंपनीसोबतच्या कराराला मंजुरी दिली होती. आता हाच प्रकल्प चीनकडून हिसकावून भारताच्या ताब्यात देण्यात आला आहे.
चीनच्या कारवायांविरोधात एकजूट राहण्याचा अप्रत्यक्ष इशारा
श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था बिकट असताना जयशंकर यांनी श्रीलंकेचा दौरा केला आहे. श्रीलंकेवरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे, परकीय चलनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे आणि सरकारविरोधातील आंदोलने तीव्र झाली आहेत. श्रीलंकेच्या आजच्या परिस्थितीसाठी चीनला जबाबदार धरले जात आहे. हीच अचूक वेळ साधत भारत श्रीलंकेच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. दुसरीकडे म्यानमारला एकाकी पाडण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमध्ये भारत सामील होताना दिसत नाही. अमेरिकेचा विरोध असतानाही म्यानमारने बिमस्टेक परिषदेत भाग घेतला. पंतप्रधान मोदींनी शेजारी देशांना एका ओळीत मोठा संदेश दिला आहे. युरोपचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, तेथील परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे विधान केले. चीनच्या कारवायांविरोधात एकजूट राहण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराच पंतप्रधान मोदींनी यावेळी दिला आहे.
(हेही वाचा दरेकरांच्या दारातूनच ‘आप’ने फुंकले महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग)
Join Our WhatsApp Community