आमदारांना हक्काची घरे मग सरकारी कर्मचाऱ्यांना का नाही?

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार, अशी घोषणा विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर विरोधकांसह समाजमाध्यमांवर चहूबाजूंनी टीकेची झोड उठली. या निर्णयाची सर्वाधिक चर्चा झाली ती, मातोश्रीजवळ वसलेल्या शासकीय कर्मचारी वसाहतीची! वांद्रे येथील शासकीय वसाहत ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची वसाहत म्हणून ओळखली जाते. गेली कित्येक वर्ष याठिकाणी अनेक कर्मचारी जवळपास ३० ते ४० वर्षांहून अधिक काळ राहत आहेत. शासनाची अविरत सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे मिळावीत याकरता कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा आंदोलन केले जाते परंतु आजवर कर्मचाऱ्यांना न्याय न देता आमदारांना हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारी वसाहतीत नाराजीचा सूर उमटला आहे.

( हेही वाचा : पगार वाढणार! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुढीपाडव्याची भेट )

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काचं घर कधी?

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर कर्मचारी वर्गाने नाराजी व्यक्त केल्यावर यावर स्थानिक खासदार पूनम महाजन यांनी सुद्धा वांद्रे पूर्व परिसरात बॅनर लावत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काचे घर कधी देणार असा जाहीर सवाल मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. ज्याप्रकारे तुम्ही आमदारांना घरे देणार अशी घोषणा केली अगदी त्याचप्रमाणे तुम्ही शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुद्धा घरे देऊ असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय? असा सवालही भाजपच्या वतीने करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र या वसाहतीची दुरवस्था झालेली आहे. इमारतींना अनेक वर्ष झाल्यामुळे गळके छत, रंग उडालेल्या भिंती, निघालेले प्लास्टर, टेकूचा आधार अशा परिस्थितीमध्ये रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. यासाठीच कर्मचाऱ्यांनी माफक दरात हक्काच्या घरांसाठी मागणी केली होती. परंतु आजवर या मागणीची पूर्तता झालेली नाही.

हक्काच्या घरांसाठी लढा

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून राहत्या घराचे भाडे कापले जाते, तरीही सोयी-सुविधा दिल्या जात नाहीत, यामुळेच कर्मचारीवर्गामध्ये निराशा होती. धोकादायक इमारतींमध्ये गेले अनेक वर्ष शासकीय कर्मचारी वास्तव्य करत आहेत यामुळेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. परंतु पुनर्विकास नको हक्काची घरे द्या ही कर्मचाऱ्यांची मूळ मागणी आहे. मालकी हक्कांच्या घरांसाठी कायम लढा देऊ या निर्णयावरही स्थानिक रहिवासी ठाम आहेत.