मागील ८ मार्चपासून प्रशासक म्हणून नियुक्त झालेल्या महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी अखेर २५ दिवसांनी नालेसफाई आणि रस्त्यांवर खोदले जाणारे चर बुजवण्यासंदर्भातील दोन्ह महत्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. स्थायी समितीने राखून ठेवलेल्या या दोन्ही प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात न आल्याने याविरोधात भाजपसह इतर विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीबाबत प्रशासनासह मागील सत्ताधारी पक्षांना जबाबदारी ठरवले आहे.
( हेही वाचा : महापालिकेच्या त्या कर्मचाऱ्यांना सावित्रीबाई फुले गौरव पुरस्कार )
मुंबई महानगरातील पावसाळापूर्व कामांचा भाग म्हणून नाल्यांमधील गाळ काढणे आणि रस्त्यांवरील चर पुनर्भरणी या दोन कामांची निकड लक्षात घेता त्यासाठीच्या मिळून एकूण ३० निविदांना महानगरपालिकेचे प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे. या सर्व निविदांच्या कामांची एकूण किंमत सुमारे ५४५ कोटी रुपये इतकी आहे.
पावसाळ्यापूर्वी नाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठीच्या कामांचा विचार करता, मोठ्या नाल्यांसाठी एकूण ६ निविदा मंजूर करण्यात आल्या असून त्यांचे मूल्य सुमारे ७१ कोटी रुपये आहे. लहान नाल्यांसाठी सुमारे ९१ कोटी रुपये एकत्रित किंमतीच्या १७ निविदांना मंजुरी प्राप्त झाली आहे. यामध्ये शहर भागासाठी २, पूर्व उपनगरांसाठी ६ तर पश्चिम उपनगरांमधील कामांसाठी ९ याप्रमाणे निविदा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मोठे व लहान नाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठी सुमारे १६२ कोटींच्या प्रस्तावांना प्रशासकांची मान्यता मिळाली असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वीच्या रस्त्यांवरील चर पुनर्भरणी कामांचा भाग म्हणून परिमंडळनिहाय प्रत्येकी एक अशा ७ निविदांनाही मान्यता मिळाली आहे. त्यांची एकत्रित किंमत ३८३ कोटी रुपये इतकी आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यासाठी ही मंजुरी मिळाल्याने उपयोगिता संस्थांना (युटीलिटीज)कार्यादेश देवून तातडीने कामे सुरु करता येणार आहेत. नाल्यांमधील गाळ काढणे व चर पुनर्भरणीचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याने ही दोन्ही महत्त्वाची कामे तातडीने सुरु करुन विहित वेळेत पूर्ण करणे प्रशासनाला शक्य होणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी
अवघ्या दीड महिन्यात ३७५ कि.मी ची नालेसफाई कशी होणार असा सवाल करत भाजपा नेते आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी मुंबईकरांना वाऱ्यावर सोडून सत्ताधारी फरार असल्याची टीका केली होती. सात मार्चला स्थायी समितीच्या बैठकीत का प्रस्ताव राखून ठेवला? काही अंडरस्टँडींग बाकी होते का असा सवाल त्यांनी केला. तर भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी,नालेसफाईची टेंडरमध्ये फेब्रुवारीत काढली जातात आणि ती मंजूर करून मार्चपासून कामाला सुरुवात होते. पण शेवटच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हे प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आले. त्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर का करण्यात आले नही याचा जबाब दिलाच पाहिजे असे सांगत,याचा जबाब दिला पाहिजे, एप्रिलच्या १५ तारखेपर्यंत काम सुरु होणार नाही त्यामुळे याची जबाबदारी प्रशासनासह २५ वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवसेनेने घ्यायला हवी,अशा शब्दांत साटम यांनी टीका केली होती. त्यानंतर संध्याकाळी प्रशासकांनी या नालेसफाई व चर बुजवण्याच्या दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
Join Our WhatsApp Community