औद्योगिक न्यायालयाने एसटी कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरवून सुद्धा संप मागे घेण्यात आला नाही, म्हणून सरकार याचिका मागे घेत आहे, असा युक्तीवाद उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल सरकारने मान्य केला आहे. विलिनीकरण होऊ शकत नाही, परंतु मूळ मुद्दा सोडून बाकी मुद्द्यावर सहमती आहे, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
एसटी कामगारांच्या संपाविरोधात एसटी महामंडळाचा अवमान याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी, ५ एप्रिल २०२२ रोजी सुनावणी झाली, आता ही सुनावणी बुधवारी होणार आहे. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने, आम्हाला कामगारांची बाजू ऐकणे गरजेचे आहे. मध्यम मार्ग काढणे गरजेचे आहे. सरकारने एसटीबाबत काय निर्णय घेतला आहे? हे आम्हाला पाहायचे आहे, अशी विचारणा केली.
(हेही वाचा एसटी सुरु करा, नाहीतर खुर्ची खाली करा! शाळकरी मुलाची आर्त हाक)
ॲड. गुणरत्न सदावर्ते गैरहजर
एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गृहीत धरून लाभ देणे किंवा एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली. त्रिसदस्यीय समितीने हीच शिफारस आपल्या अहवालात केली असून ती सरकारने मान्य केली आहे. महामंडळाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासह अन्य उपाय करण्याची समितीची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. विशेष सरकारी वकिलांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय दाखवत ही माहिती दिली. एसटीने संप खटला मागे घेण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अनेक महिन्यांपासून संप सुरू आहे. आमच्या अवमान याचिकेत अर्थ उरला नाही, त्यामुळे ती मागे घेऊ द्यावी, अशी विनंती महामंडळाच्या वकिलांनी केली आहे. मात्र प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांना ऐकायचे आहे, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे.
Join Our WhatsApp Community