विनामास्क फिरणा-या लोकांवर केलेली कारवाई ही बेकायदेशीरपणे केली गेल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता या याचिकेवर न्यायालयाने महापालिकेकडून उत्तर मागितले आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालय जुलैमध्ये निर्णय देणार आहे.
याचिकेला आव्हान देण्यात आलंय
मुख्य न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात जूनपर्यंत तपशिलात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन्ही लस घेतलेल्या लोकांनाच सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करता येत होता. आता या राज्य सरकारच्या एसओपीच्या वैधतेलाच याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
( हेही वाचा: हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरुन मनसेने शिवसेनेला पुन्हा घेरले, शिवसेना भवनाबाहेर केली बॅनरबाजी! )
…तर दंडही बेकायदेशीर
मास्क न वापरणा-यांकडून जे पैसे जमा करण्यात आले ती रक्कम परत करण्याच्या मुद्द्यावर आपण जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारची एसओपी जर बेकायदेशीर असेल, तर त्याअंतर्गत जमा केलेला दंडही बेकायदेशीर ठरेल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकराच्या 1 मार्च 2022 च्या एसओपीद्वारे लस न घेतलेल्या किंवा लस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास, सार्वजनिक ठिकाणे व अन्य सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मंगळवारी जी सुनावणी झाली त्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी 31 मार्चला सरकारने परिपत्रक जारी करुन 1 एप्रिलपासून सर्व निर्बंध हटवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community