मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपावर एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एसटीच्या विलनीकरणाची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे संपकरी एसटी कर्मचारी संपातून बाहेर पडून कामावर हजर होतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. या शिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. एसटी संपकरी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात गुरूवार सकाळी 10 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच गुरूवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतर न्यायालयाकडून आणखी कोणते महत्त्वाचे निर्देश दिले जातात याकडेही संपकरी कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण महामंडळाचे लक्ष असणार आहे.
(हेही वाचा – एसटी महामंडळाचे ५१ संपकरी कर्मचारी रूग्णालयात दाखल)
आजही संपावर झाली न्यायालयात सुनावणी
बुधवारी सकाळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मीडियाशी संवाद साधला. न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी एसटी कामगारांसाठी तुम्ही काय करणार ते सांगा असे विचारले आहे. त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालाला चॅलेंज करणार असल्याचे आम्ही न्यायालयाला स्पष्ट केले आहे. तसेच कष्टकऱ्यांची नीती काय असेल हे आम्ही न्यायालयापुढे मांडणार आहोत, असे सदावर्ते यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community