मुंबई महापालिकेत प्रशासक नियुक्त करण्यात आल्यानंतर राज्याचे पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा महापालिकेतील हस्तक्षेप वाढू लागला आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना आदित्य ठाकरेंचा महापालिकेतील वावर लोकांना मान्य असला, तरी सत्ता नसताना तसेच त्यांच्या विभागाशी निगडीत नसतानाही ते महापालिकेच्या योजना आणि मोहिमांमध्ये भाग घेताना दिसत आहेत.
महापालिका ही नगरविकास खात्याच्या अखत्यारित येणारी असून, या पदाच्या मंत्र्यांना महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घालण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. परंतु नगरविकास मंत्री हे या पदाऐवजी सार्वजनिक बांधकामांकडेच अधिक लक्ष देत आहेत. शिंदे यांच्याऐवजी आदित्य ठाकरे हेच नगरविकास मंत्री असल्याप्रमाणे महापालिकेत जास्त लक्ष घालत असल्याने नगरविकास मंत्री कोण? एकनाथ शिंदे की आदित्य ठाकरे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळातच ऐकायला मिळत आहे.
(हेही वाचाः मुंबईत आता मागेल त्याला पाणी, १ मे पासून जल जोडणी देण्याची कार्यवाही)
आदित्य ठाकरेंचा प्रभाव वाढला
मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपुष्टात आल्यानंतर मागील २५ वर्षांपासूनची शिवसेनेची सत्ता बरखास्त झाली आहे. त्यामुळे ८ मार्चपासून मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, सत्ता असताना महापालिका आयुक्तांच्या मदतीने आपल्या योजना राबवणाऱ्या पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा प्रशासकाच्या नेमणुकीनंतर प्रभाव वाढलेला पहायला मिळत आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना आर्थिक साक्षरतेचे धडे
महापालिका शाळांमधील मुलांना बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या माध्यमातून आर्थिक साक्षरतेचे धडे देण्याबाबत महापालिकेच्यावतीने सामंजस्य करार करण्यात आला. सोमवारी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थित या मिशनचा शुभारंभ करण्यात आला. मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची टर्म संपुष्टात आली असतानाही प्रशासनाच्यावतीने या कार्यक्रमाला माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि माजी शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. तर रविवारी हिंदमाता येथील भूमिगत टाक्यांची पाहणीही आदित्य ठाकरे यांनी अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांच्या समवेत केली.
(हेही वाचाः मुंबई महापालिकेचे विद्यार्थी आता आर्थिक साक्षरतेतून आत्मनिर्भरतेकडे!)
हस्तक्षेप का?
आदित्य ठाकरे हे उपनगराचे पालकमंत्री असून, हे दोन्ही विषय पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारित नाहीत. रविवारी आदित्य ठाकरे यांनी डिलाईट रोड येथील रस्त्यांसह त्यांच्या वरळीतील मतदार संघातील विकासकामांचा आढावा घेतला. स्थानिक आमदार असल्याने त्यांच्या विभागातील विकासकामांचा आढावा घेण्याचा अधिकार मंत्री म्हणून आदित्य ठाकरे यांना असला, तरी शहरातील हिंदमाता येथे तुंबणा-या पाण्याच्या व्यवस्थेची, तसेच शाळेसंदर्भातील आर्थिक साक्षरतेच्या मिशनकरता त्यांना निमंत्रित करण्याची गरज नाही. किंबहुंना त्यांच्या मंत्रीपदाच्या अखत्यारित हे विषय येत नाहीत. मग त्यांचा हस्तक्षेप कसा, अशी चर्चाच महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
आदित्य ठाकरेंकडे मंत्रीपद कोणते?
आदित्य ठाकरे यांनी पाणी वितरणासंदर्भात बैठक घेऊन त्या धोरणाची घोषणा केली. उपनगराचे पालकमंत्री म्हणून त्यांना पाण्याच्या या विषयावर बैठक घेण्याचा अधिकार असला, तरी इतर विषयांमध्ये महापालिकेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे नगरविकास मंत्र्यांनाच असे अधिकार असताना पर्यावरणमंत्री महापालिकेच्या प्रत्येक योजना, मोहीम आणि प्रकल्पांची माहिती घेत असल्याने आदित्य ठाकरे यांच्याकडील नक्की मंत्रीपद कोणते, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
(हेही वाचाः विदेशी पर्यटकांचा ओघ वाढविण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा होणार कायापालट!)
प्रकाशकांनी नियमानुसार काम करावे
यासंदर्भात माजी नगरविकास राज्यमंत्री व भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी आदित्य ठाकरे हे कुठल्या खात्याचे मंत्री आहेत, हे आधी स्पष्ट करावे असे सांगितले. जर ते पर्यावरण मंत्री आहेत तर मग महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक हे या खात्याच्या मंत्र्यांना भेटून त्यांना महापालिकेच्या विकासकामांची माहिती कशी देतात, असा सवाल केला. नगरविकास खात्याचे मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांच्या सूचनांची महापालिकेने जरुर दखल घ्यावी. त्यांना जरुर भेटावे, परंतु पर्यावरण मंत्र्यांना महापालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार काय, असाही सवाल केला. महापालिका प्रशासकांनी महापालिकेचे कामकाज नियमानुसार करावे. शिवसेनेचे पदाधिकारी म्हणून कामकाज करू नये, असेही म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community