ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू पुन्हा जमले जंतरमंतरवर

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रमुख बृजभुषण सिंह आणि इतर प्रशिक्षकांनी अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप काही भारतीय कुस्तीपटूंनी केला होता. याप्रकरणी जानेवारी महिन्यात जंतरमंतरवर जाऊन साक्षी फोगाट, बजरंग पुनियांसह अनेकांनी आंदोलनेही केली. परंतु, याप्रकरणी अद्याप कोणावरही कारवाई न झाल्याने भारतीय कुस्ती संघातील ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटूंनी पुन्हा एकदा जंतरमंतरवर सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले आहे. बृजभूषण सिंह यांच्यासह इतर आरोपींवर कारवाई होत नाही तोवर इथून हटणार नसल्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली.

जानेवारी महिन्यात हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर महिला कुस्तीपटू लैंगिक शोषण प्रकरणी चौकशी करण्याकरता एका समितीची स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केंद्रीय क्रिडा मंत्र्यांना अहवाल सादर केला आहे. परंतु, अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, तसेच संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही, अशी प्रतिक्रिया ऑलिम्पिकमध्ये मेडल मिळवणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिक यांनी दिली. महिला कुस्तीपटूंचे जबाब नोंदवणारा अहवाल सार्वजनिक व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे, तक्रारकर्त्यांपैकी एक अल्पवयीन मुलगी आहे, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.

‘ब्रजभूषणला अटक होत नाही तोवर आम्ही येथून जाणार नाही’, अशी भूमिका जागतिक कुस्ती स्पर्धेत चार मेडल मिळवणारे कुस्तीपटू बजरंग पुनिया यांनी जाहीर केली. वारंवार प्रयत्न करूनही सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कॉमनवेल्थ गेम्स सुवर्णपदक विनेश फोगट यांनी सांगितले. “आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही इथेच जेवणार आणि झोपणार आहोत. आम्ही तीन महिन्यांपासून क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर आणि इतर संबंधित प्राधिकरण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. समितीचे सदस्य आम्हाला प्रतिसाद देत नाहीत, क्रीडा मंत्रालयाकडूनही काही सांगण्यात येत नाही. ते आमचे कॉलही उचलत नाहीत. आम्ही देशासाठी पदके जिंकली आहेत आणि यासाठी आमचे करिअर पणाला लावले आहे, असे विनेश फोगाट यांनी पुढे स्पष्ट केले.

क्रीडा मंत्रालयाने २३ जानेवारी रोजी बॉक्सर एमसी मेरी कोमच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली. या समितीला एका महिन्यात त्याचे निष्कर्ष सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. नंतर, आंदोलक कुस्तीपटूंच्या आग्रहास्तव ही मुदत दोन आठवड्यांनी वाढवली आणि चौकशी पॅनेलमध्ये बबिता फोगटचा सहावा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. समितीने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर केला, परंतु मंत्रालयाने अद्याप त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक केलेले नाहीत.