आपल्याकडे पेन्शनवरुन आंदोलने होतात; पण इतर देशात पेन्शन कशाप्रकारे मिळते?

भारतामध्ये पेन्शनवरुन आंदोलन झालं. जुनी पेन्शन योजना सुरु करावी अशी या आंदोलकांची मागणी होती. मात्र आंदोलनात दूषित वातावरण निर्माण झाल्यामुळे अनेक संघटनांनी या आंदोलनातून माघार घेतली. सर्वसामान्य माणसाच्या मनात सरकारी नोकरवर्गाविषयी रोष आहे. लोकांचं म्हणणं आहे की हे स्वतःची कामे व्यवस्थित करत नाहीत, परंतु यांना चांगला पगार हवा आणि हरपूर पेन्शन हवं. आता जाणून घेऊया इतर देशांमध्ये पेन्शन कशाप्रकारे मिळतं?

लक्षात घ्या नोकरदार वर्गामध्ये नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर म्हातारपणी पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न असतोच. त्यामुळे त्यांना सहकार्य करण्यासाठी पेन्शन योजना सुरु करण्यात आली. केवळ सरकारी नोकरीच नव्हे तर चांगल्या प्रायव्हेट कंपनीत काम करणार्‍या लोकांनाही पेन्शन मिळतं. सधय जगात ६० पेक्षा अधिक वर्षांच्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अनेक देशांवर पेन्शनमुळे आर्थिक भार निर्माण झाला असला तरी वृद्धांना आयुष्य जगताना अडचण होऊ नये म्हणून सरकारला आणि कंपन्या पेन्शन द्यावेच लागते.

(हेही वाचा श्रीरामाचे अस्तित्व नाकारणारे घरी बसले आणि रामाला माननारे सरकारमध्ये आले – उपमुख्यमंत्री )

अमेरिकेच्या सीएफए इंस्टिट्यूटने जागतिक पेन्शन निर्देशांक जारी केला आहे. यामध्ये उत्तम पेन्शन देण्यामध्ये ४४ देशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तम पेन्शन देण्यामध्ये भारताचा ४१ वा क्रमांक आला आहे. जगात आइसलॅंड हा देश पेन्शन प्रदान करण्यात उत्तम देश मानला जातो. त्यानंतर नेदरलॅंड दुसर्‍या क्रमांकावर आणि डेनमार्क तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

यामध्ये सर्वात शेवटी थायलंड, अर्जेंटिना आणि फिलिपिन्सचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे यूके ९ वा आणि चीनचा २८ वा क्रमांक आला आहे. त्यांच्या पेन्शन योजनेत जणू अमुलाग्र बदल केल्याचे दिसून आले आहे. मात्र यूएस १९ व्या स्थानावर आहे. हा अहवाल खरा किंवा खोटा असला तरी प्रत्येक देशाची लोकसंख्या, आर्थिक स्थिती इ. अनेक निकषांवर पेन्शन योजना राबवली पाहिजे. पेन्शनमुळे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर भार येता कामा नये.