नवे शैक्षणिक वर्ष येत्या वर्षापासून लागू होणार अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत अनेक तज्ज्ञांनी मते घेण्यात आली. मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशात नवे शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
( हेही वाचा : मुंबईतील मुद्रांक विक्रेत्यांचा बेमुदत संप मागे)
काय म्हणाले केसरकर?
महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण हे २०२३ पासून लागू होणार असल्याची माहिती राज्याचे शिक्षणमंञी दीपक केसरकर यांनी दिली. येत्या जूनपासून शैक्षणिक वर्षात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार असून इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलचे शिक्षण मराठीतून दिले जाणार आहे. मराठी शाळेमध्ये जाणाऱ्या मुलांना ही दिलासा देणारी बातमी आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नाहीतर संपूर्ण भारतामध्ये ही क्रांती घडतेय आणि या क्रांतीचे प्रणेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत असेही केसरकरांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
5 + 3 + 3 + 4 मॉडेलनुसार शाळेसाठी 12 वर्षे
- १. पहिला टप्पा: पूर्व प्राथमिक ते दुसरी – पाच वर्षे
- २. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे
- ३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी – तीन वर्षे
- ४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे
- बोर्ड परीक्षा फक्त बारावीच्या वर्गाला लागू असेल
- महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची असणार आहे.
- दहावी बोर्ड आणि एमफिल रद्द
- पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ स्थानिक भाषा, मातृभाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकवली जाईल. उर्वरित विषयात इंग्रजीचा समावेश असेल.
- बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार असून फक्त १२ वी मध्ये बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागेल. तसेच ९ वी ते १२ वी सत्र परीक्षा होतील.
- जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी ३ वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.
- आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य