ज्या खटल्याने राज्यघटनेची ‘मूलभूत रचना’ ही महत्त्वाची संकल्पना मांडली, त्या केशवानंद भारती खटल्याला २४ एप्रिलला ५० वर्षे पूर्ण झाली. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक वेबपेज सुरू केले. ज्यामध्ये लोकांसाठी, विशेषत: संशोधकांसाठी ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्यातील युक्तिवाद, लेखी निवेदन आणि निकालांची माहिती यांचा समावेश असणार आहे.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले
आम्ही खास वेबपेज तयार केले आहे, ज्यामध्ये केशावानंद भारती प्रकरणाशी संबधित सर्व लिखित निवेदन तसेच इतर माहिती आहे, जगभरातील संशोधक ते वाचू शकतील असे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या खंडपीठाने सांगितले.
( हेही वाचा : संजय राऊतांची ५०० कोटींच्या घोटाळ्याबाबत CBI कडे तक्रार! पंतप्रधान-ईडीला केले टॅग)
केशवानंद भारती खटल्याचा इतिहास…
- १९७३ मध्ये केरळ सरकारच्या विरोधात संत केशावानंद भारती यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
- प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाचे १३ न्यायमूर्ती त्यावर सुनावणीसाठी बसले. ६८ दिवस सतत वाद सुरू राहिला. अखेर २४ एप्रिल १९७३ ला निकाल लागला.
- त्या निकालामुळे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना धक्का बसला. १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते, की सरकार संविधानाच्या वर नाही.
- १९७३ मध्ये केरळ सरकारने जमीन सुधारणांसाठी दोन कायदे केले. त्याद्वारे सरकारला मठाची मालमत्ता जप्त करायची होती.
- ही बाब इडनीर मठाचे प्रमुख केशवानंद भारती यांना समजताच त्यांनी सरकारविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
- संविधानाच्या अनुच्छेद २६ नुसार धर्माच्या प्रसारासाठी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे.
- म्हणून सरकारने या संस्थाची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी केलेले कायदे संविधान विरोधी आहेत असा दावा केला.
हेही पहा :
Join Our WhatsApp Community