भारतातील प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या 17 ठिकाणांवर मंगळवारी छापे टाकण्यात आलेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी संयुक्तपणे बिहार, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश इत्यादी ठिकाणी ही कारवाई केली आहे.
( हेही वाचा : केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल वेबपेजवर! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय)
पीएफआय देशविरोधी कारवायांमध्ये सक्रीय
यासंदर्भात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीएफआय पुन्हा एकदा देशविरोधी कारवायांमध्ये सक्रीय झाले आहेत. पीएफआय संस्थेवर बंदी घातल्यानंतर आणि त्याचे प्रमुख नेते तुरुंगात गेल्यानंतर संघटनेने आपल्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्गठन आणि मजबूत करण्याचे काम सुरू केले आहे.
केंद्र सरकारने 2022 मध्ये PFI बंदी घातली होती. केंद्राने या संघटनेवर 5 वर्षांची बंदी घातली आहे. वास्तविक, अनेक राज्यांनी PFI वर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. पीएफआय व्यतिरिक्त, केंद्राने रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया यांच्यावरही बंदी घातली आहे. फाउंडेशन आणि रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन या फाउंडेशनवरही बंदी घालण्यात आली होती. याआधीही एनआयए आणि सर्व राज्यांच्या पोलीस आणि एजन्सींनी PFI तळांवर छापे टाकले आणि शेकडो लोकांना अटक केली.
गेल्या वर्षी 22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी एनआयए, ईडी आणि राज्य पोलिसांनी PFI वर छापे टाकले होते. छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली. छाप्यांच्या दुसऱ्या फेरीत, पीएफआयशी संबंधित 247 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले होते. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. पीएफआय सध्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश इत्यादी 15 राज्यांमध्ये सक्रीय आहे.
Join Our WhatsApp Community