एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेतील ४० आमदार फुटून गेल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्यावर बहुमत चाचणीची वेळ आली, त्यावेळी बहुमत चाचणीच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार आपसूकच कोसळले. हा अतिमहत्त्वाचा निर्णय घेताना उद्धव ठाकरे यांनी सहकारी पक्षांना विचारले नव्हते, असा पुनरुच्चार राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला.
एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना शरद पवार म्हणाले, मुख्यमंत्रीपद हे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन तयार झाले होते. सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. राजीनामा देण्याचा निर्णय कोण घेत असेल, तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण अन्य सहकारी पक्षांबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने दुष्परिणाम होतात. दुर्दैवाने तेव्हा ही चर्चा झाली नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही, असेही शरद पवार म्हणाले.
(हेही वाचा श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाची माहिती प्रसारित करण्यास वृत्तवाहिन्यांना न्यायालयाची मनाई)
‘जेपीसी’ चौकशी हवी असेल, तर…
अदाणी समूहाच्या ‘जेपीसी’ चौकशीवर देखील शरद पवारांनी भूमिका मांडली आहे. विरोधी पक्षातील सहकाऱ्याचे वेगळे मत आहे. आम्हाला विरोधी पक्षात ऐक्य ठेवायचे आहे. त्यामुळे सहकारी मित्र पक्षांना ‘जेपीसी’ चौकशी व्हावी वाटत असेल, तर त्याला विरोध करणार नाही. त्यांच्या मताशी सहमत नाही. पण, विरोधकांच्या ऐकीवर दुष्पपरिणाम होऊ नये, म्हणून आम्ही आग्रह धरणार नाही, असेही शरद पवारांनी म्हटले.
Join Our WhatsApp Community