कोरोना प्रतिबंधक लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्यावर सरकारकडून बंदी घालण्यात आली होती. लोकांना प्रवास करु द्यायचा की नाही याबाबत नवे निर्देश देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
परिपत्रके घेतली मागे
केवळ कोरोना प्रतिबंधक लस घेतलेल्यांनाच माॅल, सार्वजनिक ठिकाणे, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे व लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्याबाबत गेल्यावर्षी जारी करण्यात आलेली तीन परिपत्रके राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात मागे घेतली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचं पालन न करताच राज्य सरकारने परिपत्रके जारी केली, असं निरिक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नोंदवल्यावर, राज्य सरकारने तिन्ही परिपत्रके मागे घेतली.
( हेही वाचा :तुम्ही पाल्याचा आरटीईमधून प्रवेश घेताय, तर ही बातमी वाचाच…)
…म्हणून मुदत द्यावी
राज्य सरकारने लस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवास नाकारला, जो त्या नागरिकांच्या मुलभूत अधिकांराचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे ही परिपत्रके रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी करणा-या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मुख्य सरकारी वकील पी. ए काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कार्यकारी समितीने बैठक घेतली आहे. मात्र, आदेश पारित करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत द्यावी. सध्या सुरु असलेल्या रशिया- युक्रेन युद्धामुळे युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणण्यासंदर्भात बैठका घेण्यात येत असून, त्यात सरकारी अधिकारी व्यस्त आहेत, अशी माहिती काकडे यांनी न्यायालयात दिली.
Join Our WhatsApp Community