…म्हणून काश्मिरी हिंदूना न्यायापासून वंचित ठेवलं जातंय!

1990 मध्ये काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या सामूहिकपणे हत्या झाल्या, त्याला ‘नरसंहार’ म्हणून सरकारने स्वीकारावे; या नरसंहाराला जबाबदार सर्व दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी; या नरसंहारात पीडित हिंदूंच्या जमिनी, संपत्ती तेथील धर्मांध मुसलमानांनी बळकावल्या, त्या हिंदूंना परत देण्यात याव्यात आणि विस्थापित हिंदूंना काश्मीरमध्ये पुन्हा राहण्यासाठी विशिष्ट जागा देण्यात यावी, अशा मागण्या आमच्या केंद्र सरकारकडे आहेत. दुर्दैवाने सध्याचे केंद्र सरकारही या नरसंहाराला जे उत्तरदायी होते, त्यांचे मन जिंकण्यात मग्न आहे; मात्र आम्ही काश्मिरी हिंदू झुकणार नाही आणि आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढतच राहू. तसेच, देशाची न्यायसंस्था आणि राजकीय व्यवस्था यांनी देशाची पंथनिरपेक्षता धोक्यात येण्याच्या भीतीने काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळविण्यापासून वंचित केले आहे. असे स्पष्ट प्रतिपादन ‘रूट्स इन काश्मीर’चे संस्थापक सुशील पंडित यांनी केले.

31 वर्षांनंतरही न्याय नाहीच

ते ‘हिंदु जनजागृती समिती’ आयोजित ‘19 जानेवारी : काश्मिरी हिंदू विस्थापन दिवस – काश्मिरी हिंदूंना न्याय कधी मिळणार ?’ या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात बोलत होते. हिंदु जनजागृती समितीचे देहली प्रवक्ते नरेंद्र सुर्वे यांनी सुशील पंडित यांच्याशी संवाद साधला. 19 जानेवारी 1990 या दिवशी धर्मांधांनी मशिदींमधून ‘हिंदूंनो, काश्मीरमधून चालते व्हा’ अशा घोषणा देत लाखो हिंदूंना काश्मीरमधून हाकलून लावले. एका रात्रीत काश्मीरमधील हजारो हिंदूंच्या हत्या झाल्या आणि लाखो हिंदू विस्थापित होऊन त्यांचे सर्वस्व हरवून बसले. या क्रूर घटनेला 31 वर्षे पूर्ण झाली, तरी काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळालेला नाही, या निमित्ताने हा ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद आयोजित करण्यात आला होता.

( हेही वाचा: एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय! आता ‘ही’ माणसं होणार लालपरीचे चालक अन् वाहक )

आतंकवाद्यांना प्राधान्य, पण आम्हाला नाही

सुशील पंडित पुढे म्हणाले, ‘काश्मिरी हिंदूंची हत्या करणारे अजून जिवंत आहेत, त्यांच्यावर कोणत्याही न्यायालयात खटला चालू नाही. काश्मिरी हिंदूंचे जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर अभियोग, खटले दाखल करुन, त्यांची संपत्ती जप्त करुन त्यांना शिक्षा व्हायला पाहिजे होती; मात्र असे काहीही न होता त्यांचे लांगूलचालन करुन त्यांना सर्व सुविधा आतापर्यंतच्या सर्व केंद्र सरकारांनी उपलब्ध करुन दिल्या. काश्मिरी हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराविषयी बोलायचे नाही, त्यांना न्याय द्यायचा नाही, अशी व्यवस्था आपण निवडून दिली आहे. पंथनिरपेक्षतेच्या नावाखाली आपण पाखंडी व्यवस्था स्वीकारली आहे. यात अनेक राजकीय नेते, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे, बुद्धिवादी, नागरिक मंच, नोकरशाही सहभागी आहेत. वर्ष 2017 मध्ये काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र ‘आता या याचिकेला खूप उशीर झाला आहे. आता यातील साक्षीदार आणि पुरावे कोण शोधणार ?’ अशी अनेक कारणे देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. असे असले, तरी याच वर्षी गांधी हत्येचा न्यायालयीन खटला पुन्हा सुरु केला गेला, तसेच दोषी आतंकवाद्यांसाठी मध्यरात्री सुद्धा या देशात न्यायालयीन खटले चालवले जातात, हे खेदजनक आहे. देशाची न्यायसंस्था आणि राजकीय व्यवस्था यांनी देशाची पंथनिरपेक्षता धोक्यात येण्याच्या भीतीने काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळविण्यापासून वंचित केले आहे.’