अग्निशमन सेवा शुल्काची आकारणी : प्रशासनाला चूक भोवणार

(हेही वाचा : पालकमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी महापालिकेची उघडली तिजोरी!)

मुळात जिथे आपल्याला महापालिकेने मंजुरी दिलेली आहे, तिथे नगरविकास खात्याची मंजुरी आणि राजपत्रात त्या सूचना प्रसिध्द होण्याची वाट पाहण्याची गरजच नव्हती. महापालिकेने मंजुरी देताना विकासकांना हे शुल्क आकारु नका असे म्हटले होते का? तर नाही! मग त्या सूचनांचा आधार घेवून विकासकांना हे शुल्क न आकारण्याची गरजच काय होती? याठिकाणी मुंबई अग्निशमन दलाला ही शुल्क आकारणी २०१४पासूनच करण्यास काहीच हरकत नव्हती. फक्त अडचण होती, ती महिलाश्रम, वृध्दाश्रम व बालकाश्रमसह अपंग व विकलांग संस्थांचा. त्यांनाच फक्त शुल्क आकारायचे नव्हते. आज या संस्थांना वगळून इतरांना जर हे शुल्क आकारले गेले असते, तर आज ही परिस्थिती आली नसती. आणि ज्या संस्थांना आपण सवलत दिली होती, त्यांना जर राज्य शासनाने नकार दिला असता तर केवळ याच संस्थांकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने हे पैसे वसूल करता आले असते. त्यामुळे कुठे तरी विकासकांना मदत करण्यासाठीच हे शुल्क राजपत्रात प्रसिध्द होण्याची वाट पाहण्याचे नाटक रचले गेले की काय असे म्हटले गेले तर वावगे ठरणार नाही.

याबाबत स्थायी समितीत जेव्हा सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी सभा तहकुबी मांडली. त्यावर माहिती देताना अग्निशमन दलाने महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्यावतीने इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना छाननी शुल्न्क लावण्यात येत असून ज्या इमारतींना सन २०१४पासून आजतागायत परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्यांच्याकडून हे छाननी शुल्क वसूल करण्यात आलेले आहे. पण २०१४पासून विकासकांकडून अग्निशमन सेवा शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. त्याचा कुठलाही बोजा सामान्य नागरिकांवर पडणार नाही.

आज महापालिका हे सांगत असले तरी दुसरीकडे पूर्वलक्षी प्रभावाने कुणाकडून हे शुल्क वसूल करायचे आहे याचा सर्वे सुरु आहे. म्हणजेच अग्निशमन दलाकडे याची माहिती नाही. जेव्हा सर्वे होईल तेव्हा विकासक तिथे नसेल. लोकांनी इमारतीचा ताबा घेवून सोसायटी स्थापन केलेली असेल. मग हे शुल्क कुणाकडून वसूल केले जाणार आहे हा प्रश्न आहे. एका बाजुला विकासकांकडून हे वसूल केले असे जरी हे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात आता विकासकच नाही मग त्यांच्याकडून कसे वसूल करणार आहे, याचेही उत्तर अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे जेव्हा महापालिका सांगते की आम्ही विकासकांकडून असे थकीत शुल्क वसूल करणार नाही, तेव्हा त्यांनी महापालिकेला अशी लिखित स्वरुपात हमी द्यायला हवी की, जिथे जिथे विकासक नसेल आणि रहिवाशांच्या सोसायटी स्थापन झाल्या असतील तर तिथे हे शुल्क आकारले जाणार नाही. हे शुल्क फक्त आणि फक्त विकासकांकडूनच वसूल केले जाणार आहे. यासाठी ज्या विकासकाची ही रक्कम देय असेल त्या विकासकाचे अन्य ठिकाणी बांधकाम सुरु असेल तेथे जेव्हा एनओसी, आयओडी किंवा ओसी मागायला अर्ज करेल तेव्हा ही थकीत रक्कम त्यांच्याकडून आकारली जाईल.  म्हणजे या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा मिळेल. ते उद्या विभागातील आपल्या मतदार असलेल्या रहिवाशांना सांगू शकतील. पण प्रशासन नेहमी आपल्या चालीने काम करत असते. त्यांना परिणामांची चिंता नसते. लोकप्रतिनिधींना तोफेच्या तोंडी देवून ते मोकळे होता. जेव्हा वाद पेटतो, जनता जेव्हा प्रशासनाच्या अंगावर धावून येते. त्यांच्यावर टीका होवू लागते, तेव्हा मग त्यांना लोकप्रतिनिधींचे कर्तृत्व दिसून येते. त्यांच्याकडे मग मदतीची याचना केली जाते.

(हेही वाचा : सात रस्त्याच्या चौकातील उद्यानाचे होणार सौंदर्यीकरण!)

मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती तेवढी चांगली नाही, असे सर्वसाधारण जनता आणि लोकप्रतिनिधींना वाटते. पण प्रशासनाला याची चिता नाही. आयुक्तांच्या शब्दांत बोलायचे झाले तर महापालिकेची स्थिती कमजोर वगैरे नाही. महापालिकेचे अपेक्षित उत्पन्न वसूल होत नाही, म्हणून आर्थिक स्थिती कमजोर आहे, असे म्हणता येणार नाही. हे पैसे बुडालेले नाही तर ते थांबलेले आहे. ते आज ना उद्या मिळणारच आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगलीच आहे. मग आयुक्तांना निवडणूक ऐन तोंडावरच असताना हे थकीत शुल्क वसूल करावेसे का वाटतात. विशेष म्हणजे महापालिकेने आपल्याला परवानगी  दिलेली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाला याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यात लोकप्रतिनिधींना खोडा घालता येणार नाही. पण जिथे प्रशासनाने पहिले गणित चुकवले, तिथे लोकप्रतिनिधी त्याचे भांडवल का नाही करणार हा प्रश्न आहे. खरंतर आज ज्या इमारतींना  २०१४ पासून परवानगी दिली, त्यांचा सर्वे केला जाणार आहे. त्याबरोबरच २०१४पासून याची आकारणी का केली नाही याचीही चौकशी व्हायला हवी. कारण यात साडेपाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी केला आहे. मिश्रा यांनी हा आकडा कुठून काढला हा संशोधनाचा आणि त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. तो आकडा प्रशासनाच्या दृष्टीकोनातून कमीही असेल. पण आम्ही हे शुल्क आकारत नाही. यातून आपले एवढे पैसे वाचू शकतात, असे सांगून त्याद्वारे आपले खिसे भरलेही गेले असतील. त्यामुळे याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार हा एक रुपयांचा असो वा पाच हजार कोटींचा असो. तो भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारच. तिथे समर्थन होवू शकत नाही. कारण हे शुल्क न आकारण्यामागे मोठे अर्थकारण लपलेले आहे, याची शक्यताही तेवढीच दाट आहे. जेव्हा अग्निशमन दल म्हणते की ३ मार्च २०१४पासून राज्य शासनाने राजपत्रात याबाबतचे आदेश जारी करून शासनाने अग्निशमन सेवा शुल्क राज्यामध्ये लागू करण्याकरता आदेश जारी केले. तिथेच खरे तर याची आकारणी करण्यास कुठेही अडचण नव्हती, हे स्पष्ट होते. पण कोणत्या तरी वर्गाला याचा लाभ देण्यासाठी आणि कुणा तरी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार याची आकारणी अशाप्रकारचे कारण देवून झालेले नाही.

(हेही वाचा : काँग्रेसला मुंबईत डबल सीट शिवाय पर्याय नाही!)

खरे तर ही रक्कम विकासकांकडून वसूल होणार असल्याने महापालिकेने याला परवानगी दिली होती. पण याला अकारण विलंब झाल्याने ती आता लोकांच्या अर्थात सोसायट्यांच्या माथी मारली जाणार आहे. याच भीतीने याला विरेाध होतोय. त्यामुळे प्रशासनाने आपल्या चुकीवर पांघरुण घालण्याऐवजी आपली चूक मान्य करायला हवी. महापालिकेच्या तिजोरीत भर होवू नये, तिजोरी रिकामीच राहावी, अशी कुणाचीच इच्छा नसते. आज जरी प्रशासनाने याचे फर्मान काढले असले तरी याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला जर आपल्या चुकीचे प्रायश्चित करायचे असेल तर विकासकाकडे आज जरी त्या इमारतीचा ताबा नसेल तरीही ही रक्कम रहिवाशांच्या माथी न मारता विकासकांना जिथे आहे, तिथून शोधून काढून त्यांच्याकडून हे शुल्क वसूल करायला हवे. प्रशासन जेव्हा ही हिंमत दाखवेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आज जे काही प्रशासन दाखले देत कागदावर लिहून देत सांगतेय, त्यावर लोकांचा विश्वास बसेल. शिवाय आम्ही खिर खाल्ली नाही, त्यामुळे बूड, बुड घागरी असे म्हणून आपले मन पवित्र असून कुठेही खोट नाही, हेही प्रशासनाला सिध्द करता येईल. असो, प्रशासन विरोधात सर्व पक्षीय आता एकवटलेच आहे, तर प्रशासन लोकप्रतिनिधींपुढे किती नमते आणि लोकप्रतिनिधी त्यांना किती नमवतात हेच पाहायचे.