ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून विधानसभेत गोंधळ झाला. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. सत्ताधारी पक्षांनी पाठवलेल्या १२ आमदारांच्या फाईलवर राज्यपाल कार्यवाही करत नसल्याने भाजपचे १२ आमदार निलंबित करण्यात आले, अशी चर्चा सुरू आहे. याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी भाष्य केले. निलंबनाची कारवाई जाणूनबुजून करण्यात आलेली नाही, असे पवार म्हणाले.
भास्कर जाधव यांचे कौतुक!
राज्यपालांनी १२ आमदार प्रलंबित ठेवले म्हणून १२ आमदार निलंबित केले, अशातला काही भाग नाही. त्यांच्याकडून काही चुका झाल्या. त्यातल्या काही त्यांनी स्वत:हून मान्यदेखील केल्या. पण १२ विरुद्ध १२ असे काही नाही. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला अशातला तो प्रकार होता. त्यांच्या १८ आमदारांनी गोंधळ घातला असता तर १२ च्या जागी १८ आमदार निलंबित झाले असते, असे अजित पवार म्हणाले. तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव अतिशय संयमाने वागल्याचे कौतुकोद्गार अजित पवारांनी काढले. भास्कर जाधव यांचा स्वभाव माझ्यासारखाच तापट आहे. त्यांना राग येतो. मात्र तापट स्वभाव असतानाही काल ते शांत होते. त्यांनी सगळ्या गोष्टी मुद्देसूदपणे सांगितल्या. समोर इतका गोंधळ असताना, अपशब्द वापरले जात असतानाही ते शांत राहिले. शिवसैनिक असूनही त्यांनी फिजिकल काही केले, असेही पवार म्हणाले.
(हेही वाचा : शिवसेना-भाजप युतीवर मुख्यमंत्र्यांचे भन्नाट उत्तर! म्हणाले, ‘यांना’ सोडून कुठे जाणार?)
३ कोटी लसी केंद्राने द्याव्यात!
महिन्याला साडेचार कोटी लसीकरण करण्याची क्षमता राज्याची आहे, तरीही किमान ३ कोटी लसी केंद्राने राज्याला द्याव्यात असा ठराव दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला. ओबीसी, मराठा आरक्षणासंबंधीचे ठराव मंजूर झाला, असेही पवार म्हणाले.
महामंडळांना आर्थिक तरतूद!
जे जे महामंडळे आहेत, त्यांना भरीव तरतूद करण्याचा करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, त्यामुळे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महामंडळ १९ कोटी रुपये दिला, म. फुले आदिवासी विकास महामंडळ रोहिदास चर्मकार विकास मंडळ, अण्णासाहेबी पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळ अशा प्रकारे महामंडळांना आणि अन्य योजनांना पुरवणी मागण्यांत केली, असेही पवार म्हणाले.
(हेही वाचा : आता भास्कर जाधवांना पोलिस संरक्षण मिळणार)
२ दिवसांच्या अधिवेशनात खालील महत्वाचे निर्णय झाले
- 23 हजार 149 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सर्वाधिक निधी
- मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव
- ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव
- 2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा. तात्पुरत्या नियुक्त्या, वयोमर्यादेत वाढ
- महाराष्ट्र आयोगामार्फत १५ हजार ५१५ वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार तसेच आयोगातील सदस्यांची रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत भरणार
- केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करून नवे विधेयक सादर
- आरोग्य विभागास प्राधान्याने निधी ( पुरवणी मागण्या)
- कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव