भारत या देशाचा शेतकरी आणि कामगार हा मुख्य आधार आहे. शेतकरी हा जसा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे कामगार सुद्धा आपल्या श्रमातून, आपल्या घामातून राष्ट्राच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी झटत असतो. आम्हाला शेतकऱ्यांना, कामगारांना न्याय्य हक्क मिळवून द्यायचे आहेत, असे बेंबीच्या देठापासून प्रत्येक राजकीय पक्ष बोलत असतात. समाजातील या दोन महत्वपूर्ण घटकांचा निव्वळ मतांसाठी, आपापल्या राजकीय फायद्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष उपयोग करुन घेत आला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या कामगारांसाठी संघटना (Labour Day) कार्यरत आहेत. या संघटनांच्या माध्यमातून पक्षांना घसघशीत आर्थिक रसद पुरविण्यात येते. प्रत्येक कारखाने, कंपन्या यांमधून असलेला कामगार, कर्मचारी वर्ग हा कोणत्या ना कोणत्या संघटनेचा सभासद असतो आणि त्याचा त्या त्या संघटनांच्या माध्यमातून व्यवस्थापनावर दबाव असतो, असे भासविण्यात येत असते.
(हेही वाचा – Mumbai-Pune Sinhagad Express : मुंबई – पुणे सिंहगड एक्स्प्रेसला एक अतिरिक्त डब्बा जोडला जाणार)
प्रत्यक्षात कामगार नेते आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये साटेलोटे असते. कागदोपत्री करार ही कामगारांच्या डोळ्यात धूळफेक असते. कामगार हा आपली तुटपुंजी पगारवाढ घेऊन आपले काम इमानेइतबारे करीत असतो. नेते गब्बर होत जातात. संघटित कामगारांची ही दशा तर असंघटित कामगारांची दुर्दशा पहावत नाही. नारायण मेघाजी लोखंडे या पुणे जिल्ह्यातील एका महान नेत्याने आपले जीवन कष्टाने सुरु केले आणि मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या पिळवणूक आणि हाल न पहावल्याने भांडारपालाची नोकरी सोडून देत कामगारांच्या भल्यासाठी स्वतः ला झोकून दिले. १३-१४ चौदा तास काम करुन आठवड्यात एकही सुट्टी मिळत नाही, हे पाहून नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी स्वतः कामगार चळवळ उभारुन, संघर्ष केला. २३ सप्टेंबर १८८४ रोजी स्थापन केलेल्या संघटनेच्या माध्यमातून सतत सहा वर्षे लढा दिला आणि १० जून १८९० रोजी साप्ताहिक सुट्टी कामगारांना मिळवून दिली. भारतीय कामगार चळवळ (Labour Day) आणि त्यातही महाराष्ट्र-मुंबईतील कामगार चळवळीचा इतिहास हा देदिप्यमान आहे. मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्यासाठी ज्या १०६ भूमिपुत्रांना आपल्या प्राणांची आहुति द्यावी लागली. त्यात कोकणातील चाकरमानी गिरणी कामगारांचा मोलाचा वाटा होता. याच गिरणी कामगारांच्या न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी भाई श्रीपाद अमृत डांगे यांनी लढा उभारला. संप पुकारतांना तो कधी मागे घ्यायचा याची तारीख सुद्धा त्यांनी ठरविलेली असे. मंगळूरहून मुंबईत येऊन मुंबईच्या अनभिषिक्त सम्राटाला निवडणुकीत ‘झोपवून’ कामगारांच्या हक्काचा ‘गॉडफादर’ बनलेले जॉर्ज फर्नाडिस हेही कामगार चळवळीत इतिहास घडवून गेले. हिंद मजदूर सभा आणि हिंद मजदूर किसान पंचायत यांच्या माध्यमातून तसेच म्युनिसिपल मजदूर युनियन च्या माध्यमातून हजारो, लाखो कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले. मनोहर कोतवाल, पी. डिमेलो, डॉ. शांती पटेल, एस.आर. कुळकर्णी, र. ग. कर्णिक, दत्ताजी साळवी आदी दिग्गज कामगार नेत्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला.
हेही पहा –
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा भारतीय मजदूर संघही त्यांच्या त्यांच्या परीने कार्यरत आहे. दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्थापन केलेल्या या संघटनेचे अण्णासाहेब देसाई यांच्या पर्यंत अनेकांनी ही कामगार संघटना वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामगार संघटना (Labour Day) सुद्धा हिरीरीने लाल सलाम करतांना दिसतात. भाई डांगे, अहिल्याबाई रांगणेकर, दत्ता सामंत, दादा सामंत माथाडी कामगारांचे श्रद्धास्थान अण्णासाहेब पाटील, नेते बाबूराव रामिष्टे अशा अनेक नेत्यांनी कामगार चळवळ पुढे नेण्याचे काम केले. संघटित, असंघटित प्रमाणेच कंत्राटी कामगार ही संकल्पना पुढे आली आणि तुटपुंज्या पगारात कंत्राटी कामगार मिळू लागल्याने कायम कामगार ही संकल्पना मोडीत जाऊ लागली. केंद्र सरकारने ‘खाऊजा’ म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण ही संकल्पना स्वीकारली, तेव्हा पासून कामगार ही संकल्पना अस्तंगत होते की काय ? अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कामगार कायदा ‘काळा कायदा’ म्हणून आंदोलने होऊ लागली. शेतकरी असो की कामगार हे फक्त मतांच्या राजकारणासाठी वापरले जाऊ लागले. १९८२ साली सुरु झालेला मुंबईतील गिरणी कामगारांचा बेमुदत संप ‘दत्ता-दादा’ काळाच्या पडद्याआड गेले तरी कागदोपत्री अजूनही सुरुच आहे. गिरणी कामगार देशोधडीला लागले. मिल गेल्या मॉल आले. मालक मॉलामॉल झाले. कामगार मात्र दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समाविष्ट होऊ लागला. तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ हा.नारा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यात जोड देतांना “जय जवान, जय किसान, जय कामगार” असा नारा दिला. काय खरंच यांची ‘जय’ होणार की हेही केवळ ‘उरलो मी मतांच्या राजकारणापुरता !’ असे राहणार. खरंच कामगार आणि शेतकरी यांना राज्यकर्ते आपले कैवारी वाटतील काय ? याचे उत्तर ही काळाच्या उदरात दडलेले असेल.