– नित्यानंद भिसे
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, काॅ. पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश या चार जणांची हत्या झाली. या पैकी दाभोलकर प्रकरणाला १० वर्षे झाली, पानसरे आणि कलबुर्गी प्रकरणाला ८ वर्षे झाली, तर गौरी लंकेश प्रकरणाला ६ वर्षे झाली आहेत. इतकी वर्षे होऊनही या प्रकरणांची सुनावणी सुरु होऊ शकली नाही, कारण तपास यंत्रणांनी भक्कम पुराव्यानिशी बाजू मांडलेली नाही. हे डॉ. अमित थडानी लिखित ‘द रॅशनलिस्ट मर्डर्स’ या पुस्तकातून दिसून येत आहे. या पुस्तकात मांडण्यात आलेल्या मुद्यांवरून तपास यंत्रणा या हत्याकांडांमधील खऱ्याखुऱ्या मारेकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकल्या नाहीत का, अशी शंका येते. त्यामुळे या हत्यांमधील रहस्यांच्या गर्भात दडलंय तरी काय?
दाभोलकर प्रकरणाचा तपास अर्धवट राहिला
२० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात विवेकवादी विचारांचे कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची मोटरसायकलवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी हत्या केल्याने देशभरात खळबळ उडाली होती. दाभोलकर सुरुवातीला एमबीबीएस डॉक्टर होते, पण नंतर विविध सामाजिक प्रथा आणि चालीरीतींविरुद्ध पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनले. दाभोलकर यांच्या हत्येतील प्रमुख संशयित म्हणून दोन ज्ञात सराईत गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली होती, कारण त्यांच्याकडून जप्त केलेले शस्त्रे आणि काडतुसे दाभोलकर यांच्या मृतदेहातून सापडलेल्या गोळ्यांशी जुळतात. तथापि, दोन संशयितांवर कधीही खुनाचा औपचारिक आरोप ठेवण्यात आला नाही आणि त्यानंतर लगेचच त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. सीबीआयने या प्रकरणाचा ताबा घेतल्यानंतरही तपास अर्धवटच राहिला.
पानसरे तपासात विसंगती
२०१५ मध्ये आणखी दोन खून झाले. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापुरात कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे यांची हत्या करण्यात आली आणि डावे लेखक एमएम कलबुर्गी यांची ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी कर्नाटकातील धारवाडमध्ये हत्या करण्यात आली होती. तीन हत्यांमधील काही साम्य तपास पथकांसमोर आले. सर्व हत्या मोटरसायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी केल्या होत्या, कथितपणे समान कॅलिबरच्या (.32 बोअर किंवा 7.65 मिमी) देशी बनावटीच्या पिस्तुलांनी. या प्रकरणांमध्ये काहींना अटकही झाली, परंतु तपास अधिकाऱ्यांना प्रगती करता आली नाही. पानसरे प्रकरण विशेषत: कोल्हापूर विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सादर केलेल्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या जबाबातील गंभीर विसंगतीमुळे कमकुवत झाले.
परिणाम निराशाजनक
दोन वर्षांनंतर, ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी, डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार-कार्यकर्त्या गौरी लंकेश यांची बंगळुरूमध्ये त्यांच्या घराबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या चारही प्रकरणांची त्यांच्या संबंधित एजन्सींनी एकाच वेळी चौकशी केली. हत्येमागील कारस्थान उघड करण्यासाठी एकाच एजन्सीखाली खटले एकत्र करण्यासाठी काही याचिकाही न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. एका गुन्ह्यातील अनेक आरोपी दुसऱ्या गुन्ह्यातही आरोपी होते आणि त्यांना एका गुन्ह्यात जामीन मिळताच दुसऱ्या प्रकरणात तत्काळ अटक करण्यात आली. एजन्सींनी जारी केलेल्या विधानांमध्ये आणि त्यांच्या आरोपपत्रांमध्ये लवकरच अनेक विसंगती आणि विरोधाभास समोर आले. या खुनांच्या तपासाचे परिणाम निराशाजनक आहेत, तपास अधिकाऱ्यांनी वारंवार न्यायालयाकडून खराब कार्यपद्धती आणि तपासाची संथ गती यासाठी ताशेरे ओढले आहेत. तपास अधिकारी अनेकदा डोळेझाक करत होते, परिणामी एजन्सी आरोपपत्र दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे संशयितांची जामिनावर सुटका होते. सर्वात वाईट म्हणजे, ते अटकेचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसा पुरावा सादर करू शकले नाहीत, दोष सिद्ध होणे दूरची बाब आहे. अटक करण्यात आलेल्या संशयितांपैकी अनेकांनी धमक्या, थर्ड-डिग्री टॉर्चर आणि लाच देऊन जबरदस्तीने कबुलीजबाब देण्याच्या प्रयत्नांबद्दल न्यायालयाला सांगितले.
तीन प्रयोगशाळांचे वेगवेगळे अहवाल
दाभोलकरांवर ज्या शस्त्राने गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या, ते शवविच्छेदनादरम्यान त्यांच्या शरीरातून मिळालेल्या गोळ्यांशी फॉरेन्सिकदृष्ट्या जुळणारे असल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, एजन्सींनी त्यांचे स्वतःचे फॉरेन्सिक अहवाल नाकारत हत्येची शस्त्रे सापडली नाहीत आणि अद्याप शोध सुरू आहे, असे म्हटले. त्यानंतर जप्त केलेले शस्त्र, गोळ्या आणि काडतुसे यावर तीनही प्रयोगशाळांनी वेगवेगळे अहवाल दिले. कथित शस्त्रास्त्रांचा अरबी समुद्रात शोध घेण्याच्या परवानगीसाठी सीबीआयने उच्च न्यायालयाला हास्यास्पद पण यशस्वी विनंती केली. मार्च २०२० मध्ये, चार महिन्यांच्या शोधानंतर आणि कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतर ठाण्याजवळील एका खाडीतून हत्येचे हत्यार असल्याचे मानले जाणारे पिस्तूल जप्त केले. सीबीआयच्या दुर्दैवाने, हे त्यांच्या आरोपपत्राच्या विरुद्ध होते, ज्यात दावा केला होता की शस्त्रे नष्ट केली गेली. काही महिन्यांनंतर सीबीआयने खाडीतून जप्त केलेले हत्यार हे खुनाचे हत्यार नसल्याचे अखेर मान्य केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community