Maharashtra Political Crisis  : सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग 

राज्यातील सत्तासंघर्षांच्या प्रकरणात अनेक मुद्दे आहेत, ज्यावर अजूनही आम्ही निर्णयापर्यंत येऊ शकलो नाहीत, यावर मेरीटवर चर्चा होत आहे, त्यामुळे हे प्रकरण आपण ७ न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत, असा निर्णय सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला.  (Maharashtra Political Crises)

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदार फोडल्यावर ठाकरे सरकार अल्पमतात आले. त्याचा परिणाम म्हणून बहुमत चाचणीच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि पुढे हीच बाब शिंदे गट आणि भाजप युती सरकारच्या पथ्यावर पडली. सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण आले तेव्हा ठाकरे गटाकडून बराच परिणामकारक युक्तिवाद करण्यात आला, पण उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीच्या आधीच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता आणि सरकार कोसळले होते. त्यामुळे शिंदे गट आणि भाजप सरकारने सरकार स्थापन केले, असा दावा केला. त्यामुळे या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या तीन प्रकरणामधील युक्तीवाद शेवटी याच मुद्यावर येऊन संपला होता. (Maharashtra Political Crises)

(हेही वाचा – Maharashtra Political Crises : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा असा होता घटनाक्रम)

जेव्हा एकनाथ शिंदे ४० आमदारांना घेऊन सुरतला गेले तेव्हा महराष्ट्रात त्यावेळेच्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने पक्षाची बैठक बोलावली, त्यासाठी व्हीप काढला, त्याला शिंदेंसोबत गेलेले आमदार अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे हे व्हिपचे उल्लंघन आहे, असे सांगत त्यावेळेच्या शिवसेनेने तेव्हाचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना याविषयी सजग केले, त्यावेळी झिरवाळ यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची नोटीस दिली होती. मात्र त्याच वेळी शिंदे गटाने स्वतःचा विधानसभा गटनेता आणि प्रतोद निवडून व्हीप काढला आणि झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस पाठवली. तसेच झिरवळ यांच्या नोटिशीला सार्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचवेळी ठाकरे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या नियुक्त्यांना आव्हान दिले आणि १६ आमदारांच्या अपात्रतेवही याचिका दाखल केली. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्य्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रतेची प्रकरण, विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार आणि उपाध्यक्षांचा निर्णयाची न्यायिक वैधता यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, या मुद्यांवर दोन्ही बाजुंनी याचिका दाखल करून त्यावर विविध कायदेशीर मुद्यावर युक्तिवाद केल्याने हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले होते. (Maharashtra Political Crises)