कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आला आहे. 224 सदस्य संख्या असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेसचे 136 आमदार असतील, याचा अर्थ नवीन राज्य सरकार आपल्या धोरणांनुसार निर्णय घेऊ शकते. अशा स्थितीत, इस्लामी अतिरेक्यांशी थेट संबंध असलेल्या अशा अनेक प्रकरणांमध्ये काँग्रेस पक्ष आता व्होट बँकेसाठी राजकीय भूमिका घेणार का? PFI वर नरमाई घेईल का? शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबद्दलचा दृष्टिकोन काय असेल? ‘बजरंग दला’वर बंदी घालणार का? मुस्लिम आरक्षण पुन्हा मिळणार का? यावर काँग्रेसचे सरकार काय भूमिका घेते हे पाहावे लागणार आहे.
PFI ला मिळणार सूट?
सर्वप्रथम PFI बद्दल बोलूया. काँग्रेस सरकारनेच पीएफआयशी संबंधित १६०० दंगलखोरांवरील खटले मागे घेतले होते. कोणताही तपास न करता हिंसाचारात त्यांचा हात नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. सप्टेंबर 2022 मध्ये, जेव्हा केंद्र सरकारने PFI वर बंदी घातली, तेव्हा कर्नाटकात 50 हून अधिक दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली. एनआयएच्या छाप्यांमध्ये या संघटनेचे अनेक अड्डे कर्नाटकात सापडले. कर्नाटकातील हवाला नेटवर्कच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. काँग्रेसच्या विजयानंतर कर्नाटकात पुन्हा मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण पेटल्याचे दिसत आहे, अशा स्थितीत राज्य सरकारची डगमगती वृत्ती या बंदी घातलेल्या संघटनेला पुन्हा फोफावण्याची संधी देईल का? मुस्लिम आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 जुलै 2023 रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे 3 सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. मुस्लिम आरक्षण हटवल्यानंतर भाजप सरकारने न्यायालयात या निर्णयाचा बचाव केला, मात्र आता नव्या राज्य सरकारची भूमिका तशीच राहील, असे वाटत नाही.
(हेही वाचा Karnataka Assembly election : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदरी निराशा)
हिजाबला मिळेल मोकळीक?
तसेच हिजाबवरून राज्यात गदारोळ माजला होता. इस्लामिक कट्टरवाद्यांनी हिजाब-बुरख्याच्या समर्थनार्थ प्रचार केला. गणवेशाचे नियम झुगारून मुस्लिम विद्यार्थिनींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये बुरखा घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. कर्नाटक सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबला परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले होते, उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता.
बजरंग दल बनेल टार्गेट?
दुसरा मुद्दा म्हणजे ‘बजरंग दल’वर बंदी घालणे, ज्याचे आश्वासन काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. ‘बजरंग दल’ हिंदूंच्या हितासाठी काम करते आणि हिंदू पीडितांचा आवाज उठवते. काँग्रेसने त्याची तुलना पीएफआयशी केली. असे करून त्यांनी ‘बजरंग दल’ विरोधात हिंसाचार तर केला नाही ना? संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना टार्गेट केले तर त्याला जबाबदार कोण? कर्नाटकात हिंदू युवा नेते प्रवीण नेत्तारू यांची कुऱ्हाडीने वार करून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात पकडलेल्या मारेकऱ्यांवर कारवाई करतानाही काँग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या आधारे निर्णय घेणार का?
Join Our WhatsApp Community