– वंदना बर्वे ( दिल्ली वार्ता )
दक्षिणात्य राज्यातील भाजपच्या एकमेव किल्ल्याला भगदाड पाडून काँग्रेसनं कर्नाटक राज्यात आपला झेंडा फडकविला आहे. कानडी लोकांनी काँग्रेसच्या हाती सत्ता दिली असली तरी; रिमोट कंट्रोल भाजपच्या हाती दिलं आहे हे विसरून चालणार नाही! गेल्या चार महिन्यात काँग्रेसनं भाजपच्या हातून खेचलेलं कर्नाटक हे दुसरं राज्य होय. यापूर्वी भाजपला सत्ताच्यूत करून काँग्रेसनं हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेवर आपला झेंडा फडकविला होता.
देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यापासून अर्थात २०१४ पासून आतापर्यंत झालेल्या बहुतांश निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचं पानीपत झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळालं आहे. काँग्रेस नावाला तरी उरणार की नाही? अशी लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली होती. अशात, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकच्या निवडणुकीत यश मिळाल्यामुळे काँग्रेसचं अस्तित्व जाणवू लागलं आहे.
मुळात, कर्नाटकात काँग्रेसला मिळालेल्या यशामागची कारणे अनेक आहेत. त्यातील पहिलं सांगायचं झालं तर हेच सांगावं लागेल की त्यांनी या निवडणुकीत भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती न होवू देण्याची शपथ घेतली. काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना आपलं तोंड सांभाळून बोलण्याची तंबी देण्यात आली होती.
ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग आणि मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्याच अन्य नेत्यांच्या विधानामुळे काँग्रेसची सारखी किरकिरी होत होती. ती यावेळेस होवू दिली नाही. वाद होईल अशी भाषा वापरू नका. विरोधकांच्याबाबतीत आदराने बोला, सार्वजनिक ठिकाणी अंतर्गत मतभेद व्यक्त करू नका, अशा कितीतरी सक्तीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या गोष्टींचं पालन काँग्रेस नेत्यांनी करणे म्हणजे फार अवघड काम. पण त्यांनी मनावर दगड ठेवून हायकमांडचा आदेश पाळला, हे यावेळेचं वेगळेपण सांगता येईल.
(हेही वाचा – Sudhir Mungantiwar : पहाटेचा शपथविधी हा उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकवण्यासाठीच – सुधीर मुनगंटीवार)
मुख्यमंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले एस सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांच्यातील मतभेदांमुळे आत्मघात होण्याची भीती होती. दुसऱ्याला मुख्यमंत्रीपद मिळू नये म्हणून कुरघोडी होणे राजकारणात नवीन नाही. म्हणून दोघांचं भांडण चव्हाट्यावर येणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. यासाठी खास रणनिती आखून दोघांना ताकीद देण्यात आली.
भाजप आणि जेडीएस या विरोधी पक्षांच्या तुलनेत काँग्रेसच्या उमेदवारांचा वरचष्मा राहिला आहे. विशेषतः लिंगायत समाजाचे उदाहरण देता येईल. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा लिंगायत समाजाचे मोठे नेते आहेत. तरीसुध्दा या समाजाने काँग्रेसला साथ दिली.
याशिवाय, वोक्कालिगा समाज. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा या समाजाचे नेते आहेत आणि हा समाज म्हणजे जेडीएसचा पारंपारिक व्होटबॅंक. या निवडणुकीत भाजपनेही या समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, या समाजाने मतदान काँग्रेसच्या झोळीत टाकले. यात कहर म्हणजे, देवेगौडा वंशाचा दिवा आणि माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या मुलगा निखिल यांनाही वोक्कालिगा समाजाने नाकारले आहे. वोक्कालिगा समाज आपली मक्तेदारी नाही हे यावेळी त्यांनी जेडीएसला दाखवून दिले आहे.
आता काँग्रेसपुढचं सर्वात मोठं आव्हान आहे ते पाच वर्षे स्थिर सरकार देण्याची आणि ती टिकविण्याची. निवडणुकीत जी आश्वासने लोकांना दिली आहेत त्याची अंमलबजावणी करणारा मुख्यमंत्री काँग्रेसला गादीवर बसवावा लागेल. मतदानपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वाधिक लोकांनी पसंती दिली होती. अशात, हायकमांड सिध्दरामैय्या यांना संधी देणार का? आणि त्यांना संधी दिली तर डी. के. शिवकुमार आणि त्यांचे समर्थक ही बाब सहन करतील काय?
चर्चा तर अशीही आहे की, सिध्दरामैय्या आणि शिवकुमार यांच्यात एकमत होवू शकले नाही आणि मुख्यमंत्रीपदाचा वाद चिघळताना दिसला तर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना गादीवर बसविले जाईल. असं झालं तर काँग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण होणार? याही गोष्टीवर एकमत नाही होवू शकले तर कर्नाटकातील तिसऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावर बसविले जाईल काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. ज्याची उत्तरे भविष्यात दडली आहेत.
(हेही वाचा – Karnataka Election Results 2023 : काँग्रेसच्या विजयानंतर बेळगावात पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा; पोलिसांत तक्रार दाखल)
राजस्थानमधील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाकडे बघितलं तर कर्नाटकचा मुद्याही त्या दिशेने तर जाणार नाही ना? अशी शंका निर्माण होते. कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सलीम अहमद यांनी डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार असल्याचे सांगून तेलाच्या उकळत्या कढईत पानी शिंपडण्याचं काम केलं आहे. थोडक्यात, येत्या काळात काँग्रेस हायकमांडला पाणी आणि आग या दोन्ही गोष्टी हाताळाव्या लागू शकतात.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातील सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की, कानडी लोकांनी राज्याची सत्ता काँग्रेसच्या हाती दिली असली तरी या सरकारचा रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पक्षाच्या हाती दिला आहे. भाजपने सत्ता गमाविली असली तरी जनाधार गमाविलेला नाही, ही बाब खूप महत्वाची आहे. विधानसभेपासून रस्त्यापर्यंत सरकारची गळचेपी करण्याची क्षमता लोकांनी भाजपला बहाल केली आहे.
भाजपने शहरी भागात तुलनेने चांगली कामगिरी केली आहे. सत्ताविरोधी लाट शमविण्यासाठी पंतप्रधानांनी छेडलेली जोरदार ‘मोहिम’ यशस्वी ठरली असे म्हणावे लागेल. ग्रेटर बेंगळुरूचा निकाल यावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. येथे पंतप्रधान मोदींनी अनेक किलोमीटर लांबीचा रोड शो केला. या भागात काँग्रेसपेक्षा भाजपला जास्त जागा मिळाल्या आहेत.
एक बाब लक्षात घ्यायला पाहिजे की, सत्तेविरूध्द एवढी जबरदस्त लाट असूनही कर्नाटकात जे यश भाजपला मिळालेले आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या किमयामुळे. भाजपने आता या निकालापासून धडा घ्यायला हवा. नरेंद्र मोदी आकर्षक व्यक्तीमत्वाचे धनी असले तरी राज्याच्या निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर लढविल्या जातात हे विसरून चालणार नाही. उदाहरण म्हणून हिमाचलचे देता येईल. पंतप्रधान मोदी यांनी हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत स्वतःला झोकून दिले होते. अहोरात्र मेहनत केली. पण भाजपचा पराभव झाला. का? कारण, मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्यावरची नाराजी आणि संघटनेतील अंतर्गत मतभेदामुळे व्होटबँक सतत ढासळत होती.
भाजपला अशा नेत्यांची नितांत गरज आहे जे स्वतःसाठी नव्हे तर पक्षासाठी काम करतील. उत्तर प्रदेश सरकार आणि योगी आदित्यनाथ उदाहरण म्हणून घेता येईल. कर्नाटकाबरोबरच उत्तर प्रदेशच्या नगरपालिका निवडणुका आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकालही आले. दोन्ही पोटनिवडणुकीत भाजप आघाडीने बाजी मारली. यासह नगराध्यक्षांच्या सर्व १७ जागा आणि बहुतांश नगरपालिकांवर विजय मिळवत भगव्या पक्षाने आपले वर्चस्व वाढवले आहे. सात वर्षांची सत्ता असतानाही अँटी इन्कम्बन्सीला आपल्यापासून दूर ठेवणे ही काही सामान्य गोष्ट नाही. आम आदमी पक्षानेही जालंधर लोकसभा जागेची पोटनिवडणूक जिंकून हाच संदेश दिला आहे. जेडीएसने धडा घ्यायला हवा.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community