ठाकरे गटावर अपात्रतेची टांगती तलवार?

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लढाईचा पहिला टप्पा जिंकला आहे. या पुढच्या टप्प्यात शिवसेनेचा व्हीप नव्याने नेमून ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे ठाकरे गटावर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे.

शिवसेनेच्या (शिंदे) गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद आमदार भरत गोगावले याची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली असली, तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नव्याने प्रतोदाची नियुक्ती करणार आहेत. ते वैध असेल, कारण त्यांना शिवसेना म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. राजकीय पक्षालाच गटनेता आणि प्रतोद नेमण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे नव्याने प्रतोदाची नेमणूक करतील आणि त्यालाच विधानसभा अध्यक्ष मान्यता देतील. त्यामुळे शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हावर निवडून आलेल्या ठाकरे गटातील आमदारांना शिंदेंचा व्हीप पाळावा लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.

(हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसांचा राज ठाकरेंवर पलटवार, म्हणाले…)

दुसरीकडे, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार कक्षेत येत असल्याने त्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल शिंदे यांच्या पथ्यावर पडला आहे. कारण, विधानसभा अध्यक्षांना किती कालावधीत निर्णय द्यायचा, असे स्पष्ट आदेश नसल्याने आपल्या न्यायिक अधिकारात विधानसभा अध्यक्ष हा निर्णय २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लांबवू शकतात. त्यामुळे भाजपाने शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार केले नाही तर शिंदे मुख्यमंत्रिपदाची इनिंग २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत खेळू शकतील.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत हा विस्तार करून भाजप-शिवसेना निवडणुकीच्या तयारीला लागेल. राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनला शपथ घेतली होती. त्यानंतर ९ ऑगस्टला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून १८ कॅबिनेट मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही.

मंत्रिमंडळात २३ जागा रिक्त आहेत. मंत्र्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहे. एका एका मंत्र्याकडे दोन ते तीन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाचा कार्यभार आहे. फडणवीस यांच्याकडे तर तब्बल सहा जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी आहे. आता दुसऱ्या विस्तारात २३ जणांना मंत्रिपदाची संधी दिली जावू शकते. त्यात शिंदे गटाला सहा ते सात मंत्रिपदे, तर भाजपला १६ ते १७ मंत्रिपदे दिली जाऊ शकतात. विस्ताराची जास्त डोकेदुखी शिंदे यांना आहे. कारण, त्यांच्याकडे ४० इच्छुक आहेत व त्यातून सहा ते सात जणांना संधी देण्याचे आव्हान असेल.

हेही पहा – 

ठाकरेंसाठी लढाई अधिक कठीण

भाजप आणि शिंदे यांनी रचलेल्या चक्रव्यूहात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अलगद अडकले आहेत. आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षाचा निर्णय येईपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. त्यामुळे ठाकरे यांच्यासाठी कायदेशीर लढाई अधिक कठीण झाली आहे.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

सर्वोच्च न्यायालयाने सगळे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यानुसार मूळ शिवसेना पक्ष हा कुणाचा, यावरही अध्यक्षच निर्णय देतील. जर तरच्या भाषेत बोलायचे झाले तर अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मान्यता दिली, तर आपसूकच त्यांच्या नव्या प्रतोदला मान्यता मिळेल. त्यानंतर मात्र शिंदेंच्या प्रतोदने व्हीप काढला तर तो उद्धव ठाकरेंच्या गटाला सक्तीचा ठरेल. त्यांनी व्हीप अमान्य केला, तर मात्र उद्धव ठाकरे यांचा गट अपात्र ठरेल. – डॉ. अनंत कळसे, माजी प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधिमंडळ.

आता अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची आहे. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदेच्या शिवसेनेला मान्यता दिली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अध्यक्षांना पुन्हा संसदीय शिवसेना पक्ष कुणाचा हे ठरवावे लागेल. त्यानंतर त्यांच्या शिवसेनेच्या प्रतोदला मान्यता मिळेल. यात शिंदेंच्या बाजूने निर्णय घेतले, तर उद्धव ठाकरेंचा गट अपात्र ठरेल. – अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ विधिज्ञ.