राज्यातील महिला व मुली बेपत्ता होण्याची गेल्या काही महिन्यांतील आकडेवारी चिंताजनक असून या महिलांच्या तपासासाठी गृह विभागाने समिती स्थापन करत शोध मोहिम राबवावी तसेच दर पंधरा दिवसांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आय़ोगास सादर करावा अशी सुचना गृह विभागाला राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील मुली व महिला मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता होत असून यात १६ ते ३५ वयोगटातील महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र पोलिस, गृह विभाग या बेपत्ता महिलांच्या तपासासाठी करत असलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी राज्य महिला आयोग कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, सदस्या अँड गौरी छाब्रीया, सुप्रदा फातर्पेकर, महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दिपक पांडे, कायदा व सुव्यवस्था पोलिस महासंचालक सुहास वारके, पोलिस उपायुक्त डाँ. स्वामी, गृह विभागाचे सह सचिव राहुल कुलकर्णी, महिला आय़ोगाच्या उपसचिव दिपा ठाकूर, विधीतज्ञ अँड विरेंद्र नेवे उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील बेपत्ता होणार्या महिला, त्यांच्या तपासासाठी पोलिस तसेच गृह विभाग करीत असलेली कार्यवाही, पोलिसांना बेपत्ता महिलांच्या तपासकार्यात येणारे अडथळे याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, राज्यातून महिला व मुली बेपत्ता होणे ही चिंतेची बाब आहे. आयोग ५ जानेवारी २०२२ पासून विविध यंत्रणां संपर्क करुन याबाबत पाठपुरावा करत आहे. आतापर्यंत राष्ट्रीय महिला आय़ोग, महिला व बाल विकास विभाग, गृह विभाग यांना माहिती आय़ोगाने दिली आहे. बेपत्ता महिलांचा वेळेत शोध न लागल्यास आखाती देशांमध्ये त्यांची तस्करी होण्याचे प्रकार ही समोर आले आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड भागातील ८२ कुटुंबाच्या घरातील महिला परदेशी गेल्या असून त्यांच्याशी कुठलाच संपर्क राहिला नसल्याने त्यांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त होते आहे. १ जानेवारी ते ३१ मार्च दरम्यान राज्यातील ३५९४ महिला हरविल्या आहेत, यातील काहींचा शोध लागला असला तरी एकंदरीतच ही गंभीर बाब आहे. आय़ोग सतत या बाबत पाठपुरावा करत असल्याने महिलांना आमिष दाखवून परदेशी पाठवणार्या मुंबईतील साकीनाका भागातील दोन एजंट विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र ही मोठी यंत्रणा असल्याने याविरोधात ठोस कारवाई कऱणे आवश्यक आहे. राज्यातील मिसिंग सेल, अनेक जिल्ह्यातील भरोसा सेल हे केवळ कागदावरच आहेत ही वस्तुस्थिती आहे असे सांगत महिलांच्या तपासासाठी गृह विभागाने समिती स्थापन करत शोध मोहिम राबवावी तसेच या मोहिमेअंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर १५ दिवसांनी आयोगाला सादर करावा अशी सुचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी गृह विभागाला केली आहे. तसेच राज्य सरकारने बेपत्ता महिलांच्या शोधासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये पोलिसांचा समावेश नाही याकडे लक्ष वेधत यात पोलिसांचा समावेश असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
Join Our WhatsApp Community