मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यापासून राज्यात ठाकरे विरुद्ध शिंदे असा (Maharashtra Political crisis) सत्तासंघर्ष सुरु झाला. या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार ११ मे २०२३ रोजी आपला निर्णय दिला. त्या निर्णयानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. यावरून महाविकास आघाडी पक्षाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्यावर टीका होत होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लवकरात लवकर परंतु घाईने घेणार नाही.’ असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार त्यांनी कारवाईला सुरुवात देखील केली आहे.
५४ आमदारांना नोटीस
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांच्याकडून शिंदे गटाच्या १४ तर ठाकरे गटाच्या ४० अशा एकूण ५४आमदारांना नोटिस देण्यात येणार आहे. याचे उत्तर देण्यासाठी त्यांना ७ दिवसांचा वेळ देण्यात येणार आहे. तसेच शिवसेनेची घटना, पक्षप्रमुख कोण आणि अन्य माहितीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागविली आहे, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – Rahul Narwekar : १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोणत्या निकषावर आणि कधी घेणार?; राहुल नार्वेकरांनी स्पष्टच सांगितले)
शिंदे-ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात आदित्य ठाकरे वगळता ५४ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत याचिका सादर केल्या आहेत. यापूर्वी देखील आमदारांना उत्तर सादर करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र कोणीही त्यानुसार उत्तर सादर न केल्याने आता पुन्हा बुधवार १७ मे रोजी पुन्हा एकदा त्यांना नोटीसा पाठवल्या जाणार आहेत. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर योग्य वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर आमदारांकडून उत्तर मागविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. (Rahul Narwekar)
हेही पहा –
प्रत्येक आमदाराला सुनावणीत युक्तिवाद सादर करण्याची संधी
१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सात दिवसांत निर्णय घेण्याची मागणी ठाकरे गटाने अध्यक्षांकडे केली आहे. मात्र सर्व ५४ आमदारांच्या याचिकांवर सुनावणीची कार्यवाही एकत्रितपणे सुरू करण्यात आली आहे. ठाकरे-शिंदे गट आणि प्रत्येक आमदाराला सुनावणीत आपले युक्तिवाद सादर करण्याची संधी दिली जाणार असून प्रत्येक याचिकेची सुनावणी जशी पूर्ण होईल, त्यानुसार निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. सर्व ५४ याचिकांवर एकत्रित किंवा एकाच वेळी निर्णय देण्यापेक्षा याचिकानिहाय सुनावणी पूर्ण होईल, तसा देता येईल का, याबाबत कायदेशीर मुद्दय़ांचा विचार सुरू आहे, असे राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी सांगितले आहे.
Join Our WhatsApp Community