- अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर
आझाद मैदान दंगलीत जे नुकसान झाले त्याची भरपाई झाली नाही, हा विषय इथवरच थांबत नाही, तर १० वर्षे उलटून गेली. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग करण्यात आला. ज्यांनी पोलिसांवर हात उचलला. सरकारी मालमत्तेची नासधूस केली. त्यांच्या विरोधात अद्याप आरोप निश्चिती झालेली नाही. मग खटला चालू होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचा दिवस कधी उजाडणार? दुसरे असे की, आरोपी आपापल्या गावी गेले आहेत, त्यांना आता शोधून कसे आणणार? त्यांचा जामीन रद्द कसा करणार? आणि खटला कसा चालवणार? हे प्रश्न पोलिसांनी स्वतःच स्वतःसाठी उभे करून ठेवले आहेत.
सरकारी अनास्था
- पोलिसांना हे करायची काय गरज होती? हा प्रश्न कुणी त्यांना विचारणार आहे का? दंगलीतील मूळ गुन्ह्यात पोलिसांनीच जी तक्रार केलेली आहे, त्यामध्ये दंगलीच्या वेळी खूप मोठ्या जमाव होता असा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात केवळ ७०-८० आरोपी पकडण्यात आले. उरलेले आरोपीच नव्हते का? की त्यांना पकडता येणार नाही? दंगलीच्या वेळी पोलिसांच्या अस्मितेचा अपमान होतो. त्या दंगलीत अमर जवान स्मारक लाथा मारून तोडण्यात आले.
- अशी एका बाजूला अनास्था आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणात सरकारी वकील जे नेमले गेले, शेवटी त्या सरकारी वकिलाने राजीनामा दिला. सरकारी वकिलाचे मानधन प्रति सुनावणी ३० हजार रुपये ठरवण्यात आले होते.
(हेही वाचा Demonetisation : दोन हजारांच्या नोटा बदलण्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची गरज नाही – एसबीआय)
- म्हणजे पोलिसांना मारहाण करणारा, राष्ट्रीय संपत्तीची हानी करणाऱ्या गुन्ह्यामध्ये सरकारी वकिलाला ३०-३५ हजार रुपये मानधन दिले जाते, तर दुसरीकडे पानसरे खून प्रकरणात दोन विशेष सरकारी वकील नेमले आहेत. त्यामध्ये एका सरकारी वकिलाला प्रत्येक सुनावणीसाठी ८५ हजार रुपये, तर दुसऱ्या वकिलाला ३५ हजार रुपये प्रत्येक सुनावणीसाठी दिले जाते.
- म्हणजे पानसरे खून खटला प्रकरणात एका सुनावणीसाठी सरकार १ लाख २० हजार रुपये खर्च करते. मग पानसरे खून प्रकरण मोठे आणि आझाद मैदान दंगलीत पोलिसांचा केलेला अवमान यांचे काहीच महत्व नाही का? या प्रश्नांची उत्तरे कुणी देईल का?