बँकांमध्ये ओळखपत्र दाखवल्याविना 2 हजार रुपयांच्या (Demonetisation) नोटा बदलून देऊ नये अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
भाजप नेते अश्विनी उपाध्यय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार ओळखपत्राशिवाय दोन हजारांच्या नोटा (Demonetisation) बँकेमध्ये बदलून देणे हे तर्कहीन आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चं उल्लंघन आहे. तसेच, यामध्ये आरबीआय आणि एसबीआयला संबंधित खात्यातच पैसे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. भ्रष्टाचार आणि अवैध मालमत्ता, उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्या लोकांविरधोत योग्य कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश देण्याची मागणी देखील या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Demonetisation : पुन्हा नोटबंदी; २ हजाराची नोट ‘या’ दिवसापासून होणार बंद?)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Demonetisation) जाहीर केल्यानंतर बँकांना नोटा बदलण्यासाठी योग्य ती तयारी करता यावी यासाठी विशेष वेळ देण्यात आला आहे. त्यानुसार 23 मे मंगळवारपासून नागरिकांना बँकेत जाऊन दोन हजारांच्या नोटा बदलता येतील. त्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय नागरिकांना 2 हजारांच्या नोटा बदलून देण्याचे पत्र एसबीआयने त्यांच्या सर्व मुख्य कार्यलायांना पाठवले होते. आरबीआयने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर नागरिकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये यासाठी बँकांकडून वेळोवेळी नियमावली जाहीर करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेसोबत इतर सर्व बँका या नियमाचे पालन करतील, अशी माहिती देखील मिळाली होती. परंतु आता याच विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
हेही पहा –
आरबीआयने (Demonetisation) नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी बरेच पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. तसेच याबाबत आरबीआयकडून कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाही आहेत. आरबीआयने बँकांना नियम बनवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच तुम्ही एका वेळी दोन हजारांच्या नोटा या वीस हजारापर्यंत बदलू शकता. हे पैसे तुम्ही तुमच्या बँकेच्या खात्यात जमा करु शकता किंवा बँकेतून नोटा बदलून घेऊ शकता. त्यामुळे नागरिकांनी गोंधळून न जाण्याचे आवाहन नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
Join Our WhatsApp Community