प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप विधानसभेत (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३) करण्यात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका महिन्यात चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेस दोन महिने उलटले तरी अहवाल सादर न झाल्याने, ‘सिद्धिविनायक ट्रस्ट’ची चौकशी गुंडाळली का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सचिव आदेश बांदेकर अध्यक्ष असलेल्या सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप दादर-माहिमचे शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांनी विधानसभेत केला होता. ट्रस्टच्या इतर सदस्यांना विश्वासात न घेता मुख्यमंत्री निधीतून पाच कोटींचा धनादेश देणे हे गैरव्यवहाराचे लक्षण आहे. २५ हजारांपेक्षा जास्त रक्कम देताना शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. मग हा चेक देताना अशी परवानगी न्यासाने घेतली होती का? असा प्रश्न सरवणकरांनी उपस्थित केला होता.
मार्च २०२०मध्ये ट्रस्टने उत्तर प्रदेशमधील एका कंपनीकडून १५ ते १६ हजार लीटर साजूक तुपाची खरेदी केली. लॉकडाऊनदरम्यान मंदिराच्या ट्रस्टींनी हे तूप विकून टाकले. शिवाय लॉकडाऊननंतर २०२१मध्ये मंदिर पुन्हा खुले होताच ट्रस्टने भक्तांना दर्शनासाठी क्यूआर कोड प्रणाली सुरू केली. या कामासाठी ४०-५० लाखांचा खर्च अपेक्षित असताना ३.५ कोटींचे कंत्राट ट्रस्टींशी संबधित व्यक्तीला देण्यात आले. तसेच, मंदिराच्या पुनर्बांधणी आणि दुरुस्तीच्या कामातही बराच गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही सरवणकरांनी केला होता.
त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिन्याभरात या आरोपांची चौकशी केली जाईल; तसेच गैरकारभार झाला असेल, तर त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, त्यास दोन महिने लोटले तरी अद्याप चौकशी पूर्ण होऊन शासनाला अहवाल सादर न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यानिमित्ताने शिंदे-फडणवीसांनी बांदेकर यांना अभय दिल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
Join Our WhatsApp Community