Central Vista : राष्ट्रपतींनी संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचे निर्देश देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

संसदेच्या नवीन इमारतीच्या (Central Vista) उद्घाटनाचा वाद थांबता थांबेना. एकूण ४० पक्षांपैकी काँग्रेससह २० विरोधी पक्षांनी बहिष्काराची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे, भाजपसह १७ पक्षांनी सरकारचे निमंत्रण स्वीकारले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रपतींनी संसद भवनाचे (Central Vista) उद्घाटन करण्याचे निर्देश देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी आमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

(हेही वाचा – Central Vista : संसदेच्या नूतनवास्तू उद्घाटनावर बहिष्कार ही विरोधी पक्षांची कृती वैफल्यग्रस्ततेची निदर्शक – राहुल नार्वेकर)

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना डावलून पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन (Central Vista) करण्याचा निर्णय हा त्यांचा घोर अपमान तर आहेच, पण हा थेट लोकशाहीवरचा हल्ला आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या सरकारमध्ये संसदेतून लोकशाहीचा आत्माच काढून टाकण्यात आल्याचे विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. अशा स्थितीत नवीन इमारत बांधण्यात अर्थ नाही, असे मत विरोधकांनी व्यक्त केले आहे.

हेही पहा – 

बहिष्कार घालणं हे लोकशाहीला नाकारण्यासारखं – देवेंद्र फडणवीस

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “हे केवळ संसद भवन (Central Vista) नाही, तर १४० कोटी लोकांच्या आस्थेच मंदिर आहे. त्याच्यावर बहिष्कार घालणं हे लोकशाहीला नाकारण्यासारखं आहे. हे एकीकडे म्हणतात, पंतप्रधानांनी नाही तर राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावं, त्यामुळे मी यांना विचारतो, जेव्हा इंदिरा गांधींनी संसदेच्या एनएक्सचं उद्घाटन केलं, तेव्हा तुम्ही बहिष्कार का नाही घातला? इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्राच्या विधानभवनाचं उद्घाटन केलं, तेव्हा ते राज्यपालांच्या हस्ते का करण्यात आलं नाही? राजू गांधींनी संसदेच्या ग्रंथालयाचं उद्घाटन केलं, तेव्हा राष्ट्रपतींची आठवण का आली नाही? एवढंच नाही तर तामिळनाडूमध्ये तिथल्या विधानसभेचे उद्घाटन करताना राज्यपाल नव्हते सोनिया गांधी होत्या किंवा नितीश कुमार यांनी बिहारच्या सेंट्रल हॉलचं उद्घाटन केलं, पण त्यावेळेस का बहिष्कार का घातला नाही? युपीएचं सरकार असताना मणिपूरच्या इम्फालमध्ये मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींनी तिथल्या विधानभवनाचं उद्घाटन केलं, तेव्हा राज्यपालांच्या हस्ते ते का करण्यात आलं नाही? तरुण गोगोई यांनी २०१४ साली आसामच्या विधानभवनाचं उद्घाटन केलं, त्यावेळेस राज्यपालांना निमंत्रण सुद्धा देण्यात आलं नाही.’