संसदेच्या नवीन इमारतीच्या (Central Vista) उद्घाटनाचा वाद थांबता थांबेना. एकूण ४० पक्षांपैकी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी बहिष्काराची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे, भाजपसह १७ पक्षांनी सरकारचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. अशातच राष्ट्रपतींनी संसद भवनाचे (Central Vista) उद्घाटन करण्याचे निर्देश देणारी याचिका २५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर आज म्हणजेच गुरुवार २६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच हस्ते होणार आहे.
(हेही वाचा – Central Vista : नवीन संसदेच्या उद्घाटनानिमित्त अर्थ मंत्रालयाकडून ७५ रुपयांचं नाणं लॉन्च होणार)
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर स्वतःहून सुनावणी देण्यास नकार दिला. याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, ‘ही याचिका का दाखल करण्यात आली हे आम्हाला माहीत आहे. अशा याचिकांकडे लक्ष देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा फायदा कोणाला होणार? यावर याचिकाकर्त्याला नेमके उत्तर देता आले नाही. नव्या इमारतीचे (Central Vista) राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
हेही पहा –
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सीआर जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. उद्घाटन (Central Vista) समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न केल्यानं भारत सरकारने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यात म्हटले आहे. असे करून संविधानाचा आदर केला जात नाही. संसद ही भारताची सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे. भारतीय संसदेमध्ये राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे (राज्यांची परिषद) राज्यसभा आणि लोकसभेचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींना दोन्ही सभागृहांना बोलावून निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. अशा परिस्थितीत संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवे. असा उल्लेख या याचिकेतून करण्यात आला होता.
Join Our WhatsApp Community