देशाचा कारभार सांभाळत असताना जनहितार्थ अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. काही काळाच्या कसोटीवर यशस्वी होतात तर काही अयशस्वी ठरतात. मात्र सर्वच चांगल्या वाईट निर्णयाचे पडसाद जनतेत उमटत असतात. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शुक्रवारी, २६ मे रोजी आपल्या कार्यकाळाची 9 वर्षे पूर्ण करत आहेत. 9 वर्षांपूर्वी याच दिवशी म्हणजेच २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. मोदींचे देखील अनेक निर्णय लोकहिताचे असून काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आहे. अगदी नोटबंदी असो किंवा तीन तलाक अशा अनेक निर्णयामुळे जनतेत मोदींचा वेगळी छाप पडली आहे एवढे नक्की. या 9 वर्षात पंतप्रधान मोदींनी असे अनेक निर्णय घेतले, ज्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. किंवा काही निर्णय वादग्रस्त देखील ठरले.
- कलम 370 हटवले – मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. हे सरकारचे सर्वात मोठे यश आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या घटनेतील कलम 370 मधील बहुतांश कलमे रद्द करण्यात आली. यासह देशातील ते सर्व कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आले, जे 70 वर्षांपासून लागू होऊ शकले नाहीत. तेथील लोकांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू लागला.
- तीन तलाक – 30 जुलै 2019 रोजी सरकारने (Government) तीन तलाक विधेयक मंजूर केले. यानंतर तीन तलाक देणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत आले.
- बालाकोट एअर स्ट्राइक – 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या ताफ्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात 40 जवान शहीद झाले होते. दहशतवाद्यांच्या (Terrorists) या घृणास्पद कृत्याचा बदला म्हणून दोन आठवड्यांनंतर, 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारताने बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राइक केली, ज्यामध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांचा खात्मा केला.
- जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय – पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी लागू केला. देशात एक देश, एक कर प्रणाली लागू करणे हा त्यांचा उद्देश होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेवा कर, व्हॅट आणि इतर अनेक कर रद्द करण्यात आले.
- नोटाबंदी – 2016 मध्ये मोदी सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे ब्लॅक मनी असणाऱ्यांना मोठा बसला.
- गरिकत्व सुधारणा विधेयक – नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून पळून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख आणि पारशी धर्मातील निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 12 डिसेंबर रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.
- 2000 च्या नोटांवर बंदी – मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात मे 2023 मध्ये 2,000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. 2016 मध्ये सरकारने 1000 ऐवजी 2000 च्या नोटा आणण्याचा निर्णय घेतला होता.