महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून ओबीसी आरक्षण आहे. आरक्षणाची सुरुवात झाली तेव्हा अचानक मराठा सामाजाचे नाव यादीमधून गायब झाले, कारण त्यावेळी राज्यकर्त्यांना त्यांच्या मराठा जातीसमोर इतर मागासवर्गीय असा उल्लेख नको होता, असा गौप्यस्फोट भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत उदासीन!
राज्य सरकाराला मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवता येत नाही आणि ते अपयश लपवण्यासाठी सरकारचीही केविलवाणी धडपड सुरु आहे, मराठा आरक्षणाबाबत काही पैलू मांडले आहेत. मात्र सरकारमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत कमालीची उदासीनता आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. राज्यात मागास आयोगाच्या निर्मितीनंतर बक्षी कमिशनची निर्मिती झाली. नंतर सराफ कमिशनची नियुक्ती झाली, परंतु मराठा समाज मागास नाही हेच मांडले गेले आहे. १ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारा ९७ टक्के मराठा समाज आहे. त्यामुळे या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, असे गायकवाड आयोगात म्हटले आहे.
(हेही वाचा : लॉकडाऊनमध्ये ऊर्जा मंत्र्यांचे प्रताप, खाजगी कामासाठी वापरला सरकारी विमान प्रवास खर्च!)
अशोक चव्हाणांकडून दिशाभूल!
मंत्री अशोक चव्हाण म्हणतात की, १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र शासनाला जातीवर अधारीत इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देता येत नाही. याचा अर्थ १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येत नाही, हे राज्यपाल आणि आमदारांना माहिती नव्हते, की हायकोर्टाला माहिती नव्हते जर आशोक चव्हाण आक्षेप घेत असतील तर ते विधानसभा आणि विधानपरिषदेवर आक्षेप घेत आहेत. तसेच हायकोर्टाचाही अवमान करत आहेत. सर्वांना माहीत आहे की १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा करता येत काँग्रेसची सवयच आहे, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
दुसरा मंत्री राजीनामा देण्याच्या तयारीत!
पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणात संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला असून आता दुसरा मंत्रीही राजीनामा देण्याची तयारी करत आहे, लवकरच त्यावर निर्णय होईल, असे पाटील यांनी सांगून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर निशाणा साधला. अंबानी प्रकरणात एटीएस आणि एनआयए चौकशी करत आहे, त्यातून सत्य बाहेर येईल, असेही पाटील म्हणाले.