CYBER CRIME : सायबर गुन्ह्यांची नोंद होतेय पण निवारण नाही; ८०५ पैकी केवळ ५४ गुन्ह्यांची उकल करण्यात यश

मागील काही काळापासून सायबर क्राईमच्या (CYBER CRIME) संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे त्याविरुद्ध नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या देखील दिवसेंदिवस वाढते आहे. मात्र त्या गुन्ह्यांवर कारवाई अगदी संथ गतीने होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

(हेही वाचा – बँकेत बनावट नोटा बदलण्यासाठी गेलेल्या एकाला अटक)

मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या चार महिन्यांत ८०५ गुन्ह्यांची (CYBER CRIME) नोंद करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ५४ गुन्ह्यांची उकल आतापर्यंत करण्यात आली आहे.

गेल्या चार महिन्यांच्या कालावधीत सायबर फसवणुकचे (CYBER CRIME) अनेक गुन्हे समोर आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या चार महिन्यांच्या कालावधीत सायबर फसवणुकीच्या एकूण ८०५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

त्या गुन्ह्यांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे-

सायबर फसवणूक – ८०५ गुन्हे
जॉब फ्रॉड – ११६ गुन्हे
खरेदी – ५६ गुन्हे
फेक वेबसाइट – ४५ गुन्हे
गुंतवणुकी गुन्हे – ३३ गुन्हे
कस्टम फसवणुकीचे गुन्हे – २४ गुन्हे

गोल्डन अवरची जादू

आपल्यासोबत सायबर क्राईम (CYBER CRIME) झाल्याचे समजताच तक्रारदाराने तात्काळ पोलिसांकडे धाव घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पोलिसांना लवकरात लवकर त्यावर कारवाई करता येईल. पोलिसांच्या अशा लवकरात लवकर कारवाई करण्याच्या कालावधीला ‘गोल्डन अवर’ असं म्हणतात.

तक्रारदाराकडून तक्रार नोंदवल्या नंतर सायबर पथकाकडून संबंधित खाते तपासले जाते. तक्रारदाराच्या (CYBER CRIME) खात्यातून ती रक्कम कोणत्या बॅंकेतील खात्यात गेली याची माहिती मिळवता येते. त्यानुसार ज्या बॅंकेच्या खात्यात पैसे गेले आहेत त्या बॅंकेच्या नोडल अधिकाऱ्याशी पोलीस संपर्क साधतात. त्या अधिकाऱ्याला सांगून गुन्हेगाराचे खाते बंद करण्यात येते. पोलिसांच्या पाठपुराव्यानंतर ते पैसे तक्रारदाराच्या खात्यात जमा होतात. मात्र गुन्हेगाराने खात्यातून पैसे काढण्याच्या अगोदर ही सर्व प्रक्रिया होणे आवश्यक असते.

हेही पहा – 

नागरिकांनी कोणतेही ऑनलाइन व्यवहार करण्यापूर्वी किमान दोनदा – तीनदा तरी खातरजमा करायला हवी की ते विश्वासार्ह खात्यालाच पैसे पाठवत आहेत की नाही. इतके करूनही जर फसवणूक (CYBER CRIME) झाली तर तात्काळ पोलीस स्टेशनकडे धाव घेतली पाहिजे. फसवणूक झाल्या झाल्या तक्रार नोंदवली गेली तर गोल्डन अवर्समुळे पैसे परत मिळण्याची शक्यता वाढते. तक्रारदाराचे पैसे परत मिळवण्यासाठी बॅंकेचे सहकार्य अनिवार्य असते. मात्र बॅंकेचे सहकार्य मिळवण्यासाठी पोलिसांना विशेष मेहनत करावी लागते. प्रचंड पाठपुरावा करावा लागतो.