विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असून प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमावे, तसेच पालिकांनी देखील त्यांच्या स्तरावर आपत्तीत तत्काळ बचाव कार्य करणारी पथके तयार करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा प्रभावीपणे खर्च करा, तसेच कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे त्वरित सुरु करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या बैठकीत राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे, कोविड व विविध प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई पंचनामे, आपदा मित्र, ई सचेत प्रणाली आदि मुद्द्यांवर मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, एनडीआरएफ कंपन्या राज्यात प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीमध्ये वेळेत पोहचू शकत नाहीत, यासाठी राज्यात सातही विभागांच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले नेमण्याची कार्यवाही व्हावी. सध्या एसडीआरएफच्या दोन तुकड्या धुळे आणि नागपूर येथे आहेत. याशिवाय राज्यात ही दले असतील. ठाणे येथे महानगरपालिकेने आपत्ती प्रतिसादासाठी वेळेत धाऊन जाणारे दल तयार केले असून त्यांनी विशेषत: इमारत दुर्घटनामध्ये उत्तम काम केले आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या ठिकाणी उंच इमारती आहेत तसेच आपत्तींची शक्यता जास्त आहे अशा ठिकाणी पालिकांनी आपली बचाव दले तयार करावीत.
या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्री सचिवालयातील तसेच इतर सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे वेगाने व्हावीत
राज्यात कोकण भागास वारंवार वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच ३२०० कोटी रुपये कोकणात विविध आपत्ती निवारण कामे करण्यासाठी मंजूर केले आहेत. यामध्ये भूमिगत वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करीत ही कामे तत्काळ सुरु करावीत अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
कोविडसाठी अर्थसहाय्य
कोविड कारणांसाठी आजपर्यंत १ हजार ९७४ कोटी खर्च झालेला आहे. कोविड काळात झालेल्या मृत्यूंसाठी एकूण १०३८ कोटी रुपये मदत व पुनर्वसन विभागाने अनुदान वाटप केले आहे. प्रत्येक मृतांच्या नातेवाईकास ५० हजार रुपये राज्य शासनाने देण्याचे निश्चित केले होते. ५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
पंचनाम्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान
पंचनाम्यांच्या पद्धतीत सुधारणा करून मोबाईल एपद्वारे पंचनामे करावेत यासाठी एमआर एसएसी या कंपनीस नियुक्त केले आहे. यातून केल्या जाणार्या ई पंचनाम्यानुसार १५ दिवसांत बाधितांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे अशी व्यवस्था तयार करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community