मुंबई महानगरपालिकेच्या जलतरण तलावांमध्ये ३ आठवड्यांचे जलतरण प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत जलतरण प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी दिली आहे. या प्रशिक्षण वर्गांमध्ये २०५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला असून प्रशिक्षणाच्या अखेरीस विशेष प्राविण्य दाखविणाऱ्या ८५ विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार वर्षभर मोफत जलतरण प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे आणि सह आयुक्त (शिक्षण) अजीत कुंभार यांच्या मार्गदर्शनानुसार महानगरपालिका शाळांमधील वर्ग पाचवी ते आठवी या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी यंदा प्रथमच जलतरण विषयक प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रशिक्षण वर्गांमध्ये २०५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या जलतरण प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असणारे साहित्यही या विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले होते.
(हेही वाचा CYBER CRIME : सायबर गुन्ह्यांची नोंद होतेय पण निवारण नाही; ८०५ पैकी केवळ ५४ गुन्ह्यांची उकल करण्यात यश)
जलतरण प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना २ मे ते २२ मे २०२३ या २१ दिवसांच्या कालावधी दरम्यान तज्ज्ञ प्रशिक्षकांद्वारे जलतरण विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले. हे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या २०५ विद्यार्थ्यांपैकी विशेष प्राविण्य दाखविणाऱ्या ८५ विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षभर जलतरण विषय प्रशिक्षण मोफत देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर जलतरण विषयक स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदविण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देखील देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील जलतरण क्रीडापटू घडविण्याचा प्रयत्न असल्याचे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील क्रीडा विषयक जबाबदारी सांभाळणारे पर्यवेक्षक राजेश गाडगे यांनी कळविले आहे. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी राजू तडवी, उप शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे व अधिक्षक सायली सुर्वे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले, असेही गाडगे यांनी नमूद केले आहे. मनसेचे माजी नगरसेवक संतोष धुरी यांनी ठरावाच्या सुचनेद्वारे महापालिका शाळांमधील मुलांना महापालिकेच्या जलतरण तलावांमध्ये मोफत प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून पुढील कालावधीत कोणतेही शुल्क घेऊ नये अशी मागणी केली होती. ही मागणी आता बऱ्याच वर्षांनी प्रत्यक्षात साकारली गेली आहे.