केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू करण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा + सहा असे १२ हजारांचे अनुदान मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपये देणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना दोन्ही मिळून एकूण १२ हजारांचा निधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणेच राज्याच्या योजनेचे निकष आहेत. प्राप्तिकरदाते सरकारी नोकरदार, लोकप्रतिनिधींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. दुसरीकडे, १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी ज्यांच्या नावे शेतजमीन आहे, तेच या योजनेसाठी पात्र असतील. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर वर्षाला १ हजार ६०० कोटींचा भार येणार आहे. राज्यातील जवळपास ८३ लाख शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता.
- केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार.
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार
- “डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार.
- सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता
- महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
- राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
- कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
- सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
- बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय
- अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार
- नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता