महाराष्ट्रातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांत तीन वर्षांत १८ वर्षांखालील तब्बल १५,२५३ मुली माता झाल्या, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत एका लेखी उत्तरात दिली आहे. त्यामुळे राज्यभरात बालविवाहाची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
( हेही वाचा : महाराष्ट्रात ८० हजार हेक्टर पिकांना अवकाळी पावसाचा फटका! )
बालविवाह चिंतेचा विषय
बालविवाहाची कुप्रथा रोखण्यासाठी २००६ साली बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. पण या कायद्याची अजूनही प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याप्रकरणी नॅशनल क्राईम रेकॉर्डमध्ये अधिक माहिती अशी की, राज्यात २०१९, २०२० आणि २०२१ या तीन वर्षांत १५२ पैकी १३७ गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे तीन वर्षांत केवळ १० टक्के बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे.
उत्तरात असेही म्हटले आहे की, बालविवाह चिंतेचा विषय बनला असून, यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. दरम्यान, आता याबाबत महिला आयोगाने देखील पुढाकार घेतला आहे. बालविवाहामुळे मुलींच्या अंगभूत कौशल्ये, ज्ञान, सामाजिक सामर्थ्य, गतिशीलता आणि एकंदरीत स्वायत्ततेवरही मर्यादा येते. त्या कौटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचाराला बळी पडतात. बालवधूंना आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मुलभूत हक्कांपासूनही वंचित ठेवले जाते. त्यांना शाळेत जाण्यापासून रोखले जाते. त्याचा परिणाम त्यांना आजीवन भोगावा लागतो. बालवधूंना कमी वयातील गर्भधारणा आणि बाळंतपणामुळे धोकादायक संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो. यामुळे या मुलींना वैद्यकीय त्रासालाही सामोर जावे लागते, ज्यामुळे शारीरिक समस्या निर्माण होतात.
Join Our WhatsApp Community